प्रश्न – ‘दिल्ली नेक्स्ट’ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों ने किन क्षेत्रों में समाधान प्रस्तुत किए?
1. जलभराव
2. यातायात प्रबंधन
3. स्मार्ट पार्किंग
4. वायु प्रदूषण
5. नागरिक शिकायत निवारण
सही उत्तर का चयन कीजिए—
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 4 और 5
(c) केवल 1, 3, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5
उत्तर – (d)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 2 जुलाई, 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश के सबसे बड़े सिविक-टेक इनोवेशन कार्यक्रम ‘दिल्ली नेक्स्ट – कोड, क्रिएट एंड चेंज’ का शुभारंभ किया।
- इस पहल का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और नवोन्मेषकों को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि दिल्ली की वास्तविक नागरिक और शहरी चुनौतियों के लिए तकनीक-आधारित समाधान विकसित किए जा सकें।
- सामान्य हैकाथॉन अक्सर पुरस्कार वितरण के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ‘दिल्ली नेक्स्ट’ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें चयनित समाधान केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेंगे।
- इन्हें संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से पायलट परियोजनाओं के रूप में लागू किया जाएगा।
- सफल मॉडल को चरणबद्ध तरीके से सरकारी व्यवस्था में शामिल किया जाएगा, ताकि नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।
- इस नवाचार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की वास्तविक नागरिक समस्याओं के समाधान खोजना है।
- प्रतिभागियों ने शहरी अवसंरचना, जलभराव, यातायात प्रबंधन, स्मार्ट पार्किंग, वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र, नागरिक शिकायत निवारण, डिजिटल गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नवीन समाधान प्रस्तुत किए।
- यह कार्यक्रम तीन चरणों में आयोजित किया गया।
- पहले चरण में जागरूकता और आउटरीच अभियान के माध्यम से देशभर के एक करोड़ से अधिक युवाओं तक पहुंच बनाई गई।
- दूसरे चरण में 2.5 लाख से अधिक युवाओं ने कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया।
- विशेषज्ञ समिति ने 5,000 से अधिक तकनीकी प्रस्तावों का विस्तृत मूल्यांकन किया और अगले दौर के लिए 1,000 प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया।
- अंतिम चरण में देशभर से चयनित शीर्ष 60 टीमों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने कार्यशील प्रोटोटाइप और नवाचारों का लाइव प्रदर्शन किया।
- ‘दिल्ली नेक्स्टt’ के अंतर्गत चयनित शीर्ष 60 टीमों को आगे भी विशेष सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
- प्रत्येक टीम को संबंधित सरकारी विभाग से जोड़ा जाएगा और विशेषज्ञों द्वारा मेंटरशिप दी जाएगी।
- उनके समाधानों का पायलट परीक्षण किया जाएगा और सफल परियोजनाओं को सरकारी व्यवस्था में शामिल करने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाएगा।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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