दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

प्रश्न – केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 अक्टूबर, 2025 को स्वीकृत दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?
(a) यह मिशन वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा और इसका कुल वित्तीय परिव्यय 11,440 करोड़ रुपये है।
(b) मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल 310 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 350 लाख टन और उत्पादकता 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँचाना है।
(c) मिशन के अंतर्गत 2030-31 तक 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करने और 88 लाख बीज किट निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
(d) मिशन के अंतर्गत केवल नेफेड द्वारा ही 100% खरीद की जाएगी, जबकि एनसीसीएफ की कोई भूमिका नहीं होगी।
उत्तर – (d)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 1 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंज़ूरी प्रदान की।
  • यह मिशन वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू होगा।
  • इस मिशन को छह वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा।
  • इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
  • इस मिशन के अंतर्गत अनुसंधान, बीज प्रणाली, क्षेत्र विस्तार, खरीद और मूल्य स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  • उच्च उत्पादकता वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-सहनशील किस्मों के विकास व प्रसार पर ज़ोर रहेगा।
  • राज्यों द्वारा पंचवर्षीय बीज उत्पादन योजनाएँ बनाई जाएँगी, जबकि प्रजनक बीज की निगरानी आईसीएआर करेगा।
  • ‘साथी पोर्टल’ के माध्यम से बीज प्रमाणीकरण और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
  • वर्ष 2030-31 तक 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • साथ ही, परती भूमि और विविधीकरण योग्य भूमि में 35 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए 88 लाख बीज किट निःशुल्क वितरित होंगी।
  • किसानों और बीज उत्पादकों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों से किया जाएगा।
  • बाज़ार और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए 1000 प्रसंस्करण इकाइयों सहित कटाई-बाद अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिनके लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
  • क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ तैयार होंगी।
  • मिशन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि पीएम-आशा की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत अरहर, उड़द और मसूर की अधिकतम खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
  • नेफेड और एनसीसीएफ अगले चार वर्षों तक पंजीकृत किसानों से 100% खरीद करेंगे। इसके अतिरिक्त, वैश्विक दाल कीमतों की निगरानी भी की जाएगी।
  • इस मिशन से वर्ष 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर, उत्पादन को 350 लाख टन और उत्पादकता को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँचाने की उम्मीद है।
  • इससे किसानों की आय में वृद्धि, आयात पर निर्भरता में कमी और विदेशी मुद्रा का संरक्षण संभव होगा।
  • साथ ही, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, परती भूमि का उत्पादक उपयोग और जलवायु-सहनशील कृषि पद्धतियों के प्रसार जैसे महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होंगे।
  • भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है।
  • बढ़ती आय और जीवन स्तर के कारण दालों की खपत निरंतर बढ़ रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन मांग से पीछे है, जिसके चलते आयात पर 15–20% निर्भरता बनी हुई है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2173549

https://www.thehindu.com/news/national/cabinet-approves-11440-crore-mission-to-make-india-self-sufficient-in-pulses/article70116324.ece