प्रश्न – दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते (SIOFA) में भारत के शामिल होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) भारत वर्ष 2022 से इस समझौते का सहयोगी गैर-संविदाकारी पक्ष है।
(b) संविदाकारी पक्ष बनने पर भारत वैज्ञानिक एवं अनुपालन समितियों में पूर्ण भागीदारी कर सकेगा।
(c) इस समझौते के अंतर्गत भारतीय मत्स्य पोतों को केवल टूना जैसी अत्यधिक प्रवासी मछलियाँ पकड़ने का अधिकार मिलेगा।
(d) इस समझौते से समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग तथा अवैध मत्स्यन की रोकथाम को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर- (c)
व्याख्यात्मक उत्तर –
- 14 अक्टूबर, 2026 को जारी पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते (SIOFA) में भारत के शामिल होने को मंजूरी दी।
- इससे खुले समुद्र में भारत की मत्स्य गतिविधियों तथा वैश्विक मत्स्य प्रशासन में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत वर्ष 2022 से सहयोगी गैर-संविदाकारी पक्ष (CNCP) है।
- संविदाकारी पक्ष बनने पर वैज्ञानिक एवं अनुपालन समितियों में पूर्ण भागीदारी तथा वैज्ञानिक आँकड़ों, अनुसंधान कार्यक्रमों और मत्स्य भंडार आकलन तक पहुँच मिलेगी।
- भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोत समझौते के अधिकार क्षेत्र में स्क्विड, टूथफिश, अल्फोन्सिनो तथा अन्य गैर-प्रवासी मत्स्य संसाधनों का अधिकृत दोहन कर सकेंगे।
- इससे समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, अवैध, असूचित एवं अनियमित (IUU) मत्स्यन की रोकथाम तथा भारत की नीली अर्थव्यवस्था और मछुआरों की आजीविका को प्रोत्साहन मिलेगा।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2323370®=48&lang=2