डिजिटल भारत निधि – आंध्र प्रदेश सरकार के मध्य समझौता

प्रश्न – 22 फरवरी, 2026 को डिजिटल भारत निधि (DBN), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार बीच राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन हेतु हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन (MoC)से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) संयह समझौता – ज्ञापन मुख्यमंत्री शिविर कार्यालय, ताडेपल्ले (गुंटूर जिला) में हस्ताक्षरित हुआ।।
(b) आंध्र प्रदेश में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का कार्यान्वयन नवगठित विशेष प्रयोजन वाहन आंध्र प्रदेश भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APBIL) के माध्यम से किया जाएगा।
(c) इस परियोजना के अंतर्गत कुल 15,426 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।
(d) भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश को 2,432 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 22 फरवरी, 2026 को डिजिटल भारत निधि (DBN), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय (DoT), भारत सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार के बीच राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन हेतु एक सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए गए।
  • यह समझौता – ज्ञापन मुख्यमंत्री शिविर कार्यालय, ताडेपल्ले (गुंटूर जिला) में हस्ताक्षरित हुआ।
  • संशोधित भारतनेट कार्यक्रम लगभग 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपये) की लागत वाला सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से देश के प्रत्येक गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी।
  • आंध्र प्रदेश में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का कार्यान्वयन नवगठित विशेष प्रयोजन वाहन आंध्र प्रदेश भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APBIL) के माध्यम से किया जाएगा।
  • इस परियोजना के अंतर्गत कुल 13,426 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। इनमें प्रथम चरण की 1,692 ग्राम पंचायतों को लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में उन्नत किया जाएगा।
  • द्वितीय चरण की 11,254 ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा 480 नवगठित ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त 3,942 गांवों को मांग के आधार पर अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
  • भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश को 2,432 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
  • इस पहल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचने की संभावना है।
  • साथ ही, डिजिटल शासन, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और टेलीमेडिसिन सेवाओं को भी व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

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