छह लेन युक्त नियंत्रित प्रवेश (Access-Controlled) जीरपुर बाईपास का निर्माण

प्रश्न – 9 अप्रैल, 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृत ज़ीरकपुर बाईपास परियोजना के संदर्भ में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a)    यह बाईपास एनएच-7 (चंडीगढ़-बठिंडा) और एनएच-5 (जीरकपुर-परवाणू) के जंक्शनों को जोड़ता है।
(b)    परियोजना की कुल लंबाई 29.2 किलोमीटर है।
(c)    परियोजना की कुल लागत 1878.31 करोड़ रुपये है।
(d)    इसका उद्देश्य दिल्ली, मोहाली एरोसिटी से आने-जाने वाले यातायात को डायवर्ट करना और पंचकूला की भीड़ को कम करना है।
उत्तर – (b)  

व्याख्यात्मक उत्तर

  • 9 अप्रैल, 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पंजाब और हरियाणा राज्य में एनएच (ओ) के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एनएच-7 (जीरकपुर-पटियाला) के साथ जंक्शन से शुरू होकर एनएच-5 (जीरकपुर-परवाणू) के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाले छह लेन युक्त नियंत्रित प्रवेश (Access-Controlled) जीरकपुर बाईपास  के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। 
  • इसकी लंबाई कुल 19.2 किलोमीटर है। 
  • यह पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सिद्धांत के तहत एकीकृत परिवहन अवसंरचना विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • परियोजना की कुल पूंजी लागत 1878.31 करोड़ रुपये है।
  • जीरकपुर बाईपास, जीरकपुर में एनएच-7 (चंडीगढ़-बठिंडा) के जंक्शन से शुरू होता है और पंजाब में पंजाब सरकार के मास्टर प्लान का अनुसरण करता है तथा हरियाणा के पंचकूला में एनएच-5 (जीरकपुर-परवाणू) के जंक्शन पर समाप्त होता है।
  • परियोजना का मुख्य उद्देश्य पटियाला, दिल्ली, मोहाली एरोसिटी से यातायात को डायवर्ट करके और हिमाचल प्रदेश को सीधा संपर्क प्रदान करके जीरकपुर, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करना है।
  • वर्तमान प्रस्ताव का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना और एनएच-7, एनएच -5 और एनएच -152 के भीड़भाड़ वाले शहरी खंड में परेशानी मुक्त यातायात सुनिश्चित करना है।
  • यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सिद्धांतों पर आधारित है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2120395