प्रश्न – छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन की नई नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) 17 मार्च‚ 2023 को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन नीति को मंजूरी प्रदान की गई।
(ii) यह नीति शासन की विकास-विश्वास‚ सुरक्षा की त्रिवेणी कार्ययोजना पर आधारित है।
(iii) यह नीति लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी।
(iv) इस नई नीति अंतर्गत अन्य राज्य के पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा हेतु पात्र नहीं माना गया है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (i), (ii) एवं (iii)
(b) केवल (i), (iii) एवं (iv)
(c) केवल (ii), (iii) एवं (iv)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर – (a)


- नक्सल पीड़ित व्यक्तियों हेतु प्रमुख प्रावधानों में हत्या/मृत्यु‚ चोट‚ संपत्ति एवं जीवकोपार्जन क्षति-पर पूर्व में देय मुआवजा राशि में दोगुनी वृद्धि की गई है।
- परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की हत्या के प्रकरण में अनुकंपा नियुक्तिम की तर्ज पर शासकीय सेवा प्रदान की जाएगी‚ यदि शासकीय सेवा नही दी जाती है तब कृषि भूमि क्रय करने के लिए 15 लाख की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
- सक्रिय 5 लाख या अधिक के ईनामी नक्सली को आत्मसमर्पण पर 10 लाख की राशि पृथक से दी जाएगी (यह राशि इसके ऊपर घोषित ईनाम राशि एवं समर्पित हथियार के बदले देय मुआवजा राशि के अतिरिक्त होगी)।
- 3 वर्ष बाद चाल चलन की समीक्षा के उपरांत यह राशि प्रदान की जाएगी।

- नई नीति अंतर्गत अन्य राज्यों के पीड़ित व्यक्ति को भी मुआवजा हेतु पात्र माना गया है।
- यह नक्सल उन्मूलन नीति लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…