प्रश्न-7 फरवरी, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल एवं मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति, 2017-18 जारी की। इसके अनुसार नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है?
(a) 6.25 प्रतिशत
(b) 6.50 प्रतिशत
(c) 6.75 प्रतिशत
(d) 6.0 प्रतिशत
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 7 फरवरी,2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल एवं मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति, 2017-18 (Sixth Bi-Monthly Monetary Policy Statement, 2017-18) जारी किया।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों, आरक्षित नगदी अनुपात, निवल मांग एवं मियादी देयताओं को अपरिवर्तित रखा है। इस मौद्रिक नीति में चलनिधि समायोजन सुविधा (LAC : Liquidity Adjustment Facility) के अंतर्गत रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा इसे 6.0 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।
- इससे पूर्व 6 दिसंबर, 2017 को पांचवीं द्विमासिक नीति जारी की गई थी जिसमें नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा गया था।
- ज्ञातव्य है कि आरबीआई ने 2 अगस्त, 2017 को तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 में नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत से 6.0 प्रतिशत किया था।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR : Statutary Liquidity Ratio) को अपरिवर्तित रखते हुए 19.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (CRR : Cash Reserve Ratio) को अपरिवर्तित रखते हुए इसे निवल मांग और मियादी देयताओं (NDTL : Net Demand and Time Liabilities) के 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
- परिणामतः चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट 5.75 तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF) और बैंक दर 6.25 प्रतिशत है।
- इसके अनुसार 2017-18 में GVA (Gross Value Added) वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
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