ग्रीन क्रेडिट योजना

Forest Committee approves scheme to ‘trade’ in forests
प्रश्न-जनवरी, 2020 में वन सलाहकार समिति द्वारा घोषित की गयी ग्रीन क्रेडिट योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन- सा तथ्य सही है?
(i) वन विभाग को गैर सरकारी/निजी एजेंसियों को कारोबार की अनुमति देना।
(ii) 2020-30 तक 2.523 बिलियन टन कार्बन प्राप्त करना।
(iii) 30 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्रों का विकास करना।
(vi) ग्रीन इंडिया मिशन को पूरा करना।
कूटः

(a) 1, 2
(b) 1, 2, 3
(c) 2, 4
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
  • जनवरी, 2020 में वन सलाहकार समिति (FAC) ने ग्रीन क्रेडिट योजना को मंजूरी प्रदान की।
  • ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत, वन विभाग को गैर-सरकारी निजी एजेंसियों को आउटसोर्स करने का अनुमति प्रदान की गई।
  • यह योजना ग्रीन इंडिया मिशन के पूरक के तौर पर भी कार्य करेगी, जो जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए भारत की पहुंच में से एक हैं।
  • ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य 2020-30 तक 2.523 बिलियन टन कार्बन कमी  में उत्सर्जन करना है।
  • इस योजना के तहत 30 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्र को विकसित करना है।
  • ग्रीन क्रेडिट योजना उन संस्थाओं को अनुमति प्रदान करती है जो भूमि की पहचान करने और वृक्षारोपण करने के पात्र हैं।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.thehindu.com/news/national/forest-committee-approves-scheme-to-trade-in-forests/article30527065.ece