ग्रामीण विकास मंत्रालय – कौशल विकासऔर उद्यमशीलता मंत्रालय के मध्य समझौता

प्रश्न – 25 जून, 2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन (MoU) से संबंधित निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) इस साझेदारी के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने हेतु मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण और व्यवहारिक उद्यमिता विकास को प्राथमिकता दी गई है।
(b) स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के माध्यम से प्रशिक्षकों और महिलाओं को उनके कौशल का औपचारिक प्रमाणन प्रदान किया जाएगा।
(c) समझौता-ज्ञापन की कुल अवधि पांच वर्षों के लिए निर्धारित की गई है।
(d) ग्रामीण विकास मंत्रालय लाभार्थियों की पहचान, पाठ्यक्रम विकास में सहयोग, और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय की भूमिका निभाएगा।
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 25 जून, 2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के बीच नई दिल्ली के कृषि भवन में एक समझौता – ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।
  • इस समझौता – ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की तकनीकी विशेषज्ञता और संस्थागत संरचना को, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की व्यापक जमीनी पहुंच और क्रियान्वयन क्षमताओं के साथ जोड़ कर, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना है।
  • इस साझेदारी के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनने में सक्षम बनाने हेतु मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण और व्यवहारिक उद्यमिता विकास को प्राथमिकता दी गई है।
  • स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और प्रशिक्षकों को उनके कौशल का औपचारिक प्रमाणन दिया जाएगा।
  • साथ ही, वित्तीय साक्षरता, बाज़ार संपर्क, कानूनी अनुपालन, व्यवसाय विकास और परामर्श जैसी सेवाओं के माध्यम से उन्हें सम्पूर्ण रूप से सक्षम बनाया जाएगा।
  • इस समझौता-ज्ञापन के तहत, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) को जिला कौशल समितियों (डीएससी) से जोड़कर ज़मीनी क्रियान्वयन को मजबूती दी जाएगी।
  • राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और जिला कौशल समितियों (डीएससी) के बीच संस्थागत संबंधों को सुगम बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की कौशल आवश्यकताओं को जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) में एकीकृत किया जा सके।
  • इस समझौता – ज्ञापन की अवधि तीन वर्ष है।
  • साझेदारी की प्रगति की नियमित निगरानी हेतु एक संयुक्त समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जो तिमाही आधार पर की जा रही पहलों की समीक्षा करेगी।
  • इस साझेदारी के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों के लिए लक्षित कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहयोग भी प्रदान करेगा।
  • इस साझेदारी के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं।
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय लाभार्थियों की पहचान, पाठ्यक्रम विकास में सहयोग, प्रशिक्षण सामग्री के प्रसार, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को व्यवहार्य उद्यम स्थापित करने हेतु उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय की भूमिका निभाएगा।
  • कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कौशल-आधारित पाठ्यक्रम विकसित करने, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, मौजूदा कौशल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने, स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के माध्यम से प्रमाणन प्रदान करने और पूरे कार्यक्रम के लिए निगरानी तंत्र को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम करेगा।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

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https://www.skillreporter.com/announcements/mou-collaborations/ministry-rural-skill-development-mord-msde-training-entrepreneurship-development-rural-women/