प्रश्न – 27 जनवरी, 2026 को कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज घोषित किए जाने के संदर्भ में विकल्प में कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) कोकिंग कोल को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 11C के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज घोषित किया गया है।
(b) संशोधन के बाद कोकिंग कोल को अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ‘घ’ में सम्मिलित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों की सूची दी गई है।
(c) भारत में कोकिंग कोल के कुल अनुमानित भंडार का सर्वाधिक भाग ओडिशा और आंध्र प्रदेश में केंद्रित है।
(d) कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण खनिज घोषित किए जाने से अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी, गहरे भंडारों के अन्वेषण को प्रोत्साहन तथा परियोजना क्रियान्वयन में बाधाओं में कमी आने की संभावना है।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 27 जनवरी, 2026 को भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के अंतर्गत कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया।
- खनन क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को गति देने तथा आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया गया है।
- यह निर्णय विकसित भारत लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय समिति (HLC-VB) की सिफारिशों तथा नीति आयोग द्वारा प्रदत्त नीतिगत सुझावों पर आधारित है, जिनमें खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू इस्पात उद्योग की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कोकिंग कोयले की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया गया था।
- कोकिंग कोयला इस्पात उत्पादन, विशेषकर ब्लास्ट फर्नेस मार्ग से इस्पात निर्माण, के लिए एक अपरिहार्य कच्चा माल है।
- भारत में कोकिंग कोयले का अनुमानित भंडार लगभग 37.37 अरब टन है, जो मुख्य रूप से झारखंड में केंद्रित है, जबकि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी इसके भंडार पाए जाते हैं।
- इसके बावजूद, देश की इस्पात उद्योग की कोकिंग कोयले पर निर्भरता आयात पर अत्यधिक बनी हुई है।
- आंकड़ों के अनुसार, कोकिंग कोयले का आयात 2020-21 में 51.20 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 57.58 मिलियन टन तक पहुंच गया है।
- वर्तमान में इस्पात क्षेत्र की लगभग 95 प्रतिशत आवश्यकता आयात से ही पूरी की जा रही है, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का व्यय होता है] और आपूर्ति-श्रृंखला संबंधी जोखिम भी उत्पन्न होते हैं।
- इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11C के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया है।
- इसके तहत भाग ‘क’ में उल्लिखित “कोयला” शब्द को अब “कोकिंग कोयला सहित कोयला” के रूप में पढ़ा जाएगा, जबकि कोकिंग कोयला को पृथक रूप से भाग ‘घ’ में सम्मिलित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों की सूची निहित है।
- इस संशोधन के माध्यम से कोकिंग कोयले को औपचारिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज ढांचा (Critical Mineral Framework) के अंतर्गत लाया गया है।
- कोकिंग कोयले को इस श्रेणी में शामिल किए जाने से खनन क्षेत्र में अनेक प्रक्रियात्मक और नीतिगत लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
- इससे अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा तथा गहरे और तकनीकी रूप से जटिल भंडारों के अन्वेषण एवं खनन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- साथ ही, महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता से मुक्त रखा गया है तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए पहले से खराब हो चुकी वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई है, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाएं कम होंगी।
- इन प्रावधानों से निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को भी बल मिलने की उम्मीद है।
- इस नीतिगत सुधार का व्यापक आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव भी अपेक्षित है।
- आयात पर निर्भरता में कमी आने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, घरेलू इस्पात उद्योग की आपूर्ति-श्रृंखला अधिक सुदृढ़ बनेगी और राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्यों को प्रत्यक्ष समर्थन मिलेगा।
- इसके अतिरिक्त, अन्वेषण, शोधन तथा उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा मिलने से खनन, लॉजिस्टिक्स और इस्पात मूल्य-श्रृंखला में रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
- यह भी स्पष्ट किया गया है कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11D(3) के अनुसार, रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम तथा खनन पट्टों से संबंधित अन्य सभी वैधानिक भुगतान संबंधित राज्य सरकारों को ही प्राप्त होते रहेंगे, भले ही खनिजों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाए।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219947®=3&lang=1