प्रश्न-1 फरवरी, 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) बजट में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 10 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव।
(ii) बजट में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव।
(iii) बजट में पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर-फॉरेंसिक, इत्यादि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव।
(iv) बजट में राष्टीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू करने का प्रस्ताव।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (ii), (iii) एवं (iv)
(b) केवल (i) एवं (ii)
(c) केवल (iii) एवं (iv)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 1 फरवरी, 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट पेश किया।
- केंद्रीय बजट 2020-21 ‘‘जीवन को सरल बनाने’’ की संपूर्ण विषय-वस्तु पर तैयार किया गया है।
- केंद्रीय बजट, 2020-21 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
- केंद्रीय बजट में जीवन सुगमता को तीन प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया है-
- कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास
- आरोग्य, जल और स्वच्छता
- शिक्षा और कौशल
- कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना
- निम्नलिखित 16 सूत्री कार्य योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आबंटन।
- कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये।
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये।
- कृषि ऋण
- 2020-21 के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय।
- पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव।
- नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और विस्तार देना।
- जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए वृहद उपायों का प्रस्तावों।
- नीली अर्थव्यवस्था
- 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना।
- 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य।
- 3,477 मित्रों और 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ना।
- शैवालों और समुद्री खरपतवारों की खेती तथा केज कल्चर को प्रोत्साहित करना।
- समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास प्रबंधन और संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना।
- सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव।
- दूध, मांस और मछली आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति शृंखला बनाने का प्रस्ताव।
- एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में प्रशीतन डिब्बे लगाने का प्रस्ताव।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना की शुरुआत करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर इस सेवा का संचालन।
- पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों के जिलों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलना।
- बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने के लिए ‘एक उत्पाद, एक जिला’ की नीति का प्रस्ताव।
- पीएम-कुसुम का विस्तार
- योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद।
- अतिरिक्त 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सैटों को सौर ऊर्जा चालित बनाने में मदद करना।
- किसानों को अपनी प्रति या खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद की योजना।
- पशुधन
- दूध प्रसंस्करण क्षमता को वर्ष 2025 तक 53.5 मिलियन एमटी से दोगुना कर 108 मिलियन एमटी के स्तर पर पहुंचाया जाएगा।
- कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा।
- चारागाह को विकसित करने के लिए मनरेगा का संयोजन किया जाएगा।
- मवेशियों के खुर एवं मुंह में होने वाली बीमारी (एफएमडी) तथा ब्रूसेलोसिस और भेड़ व बकरियों में पेस्टे डेस पेटिस रुमिनेंट (पीपीआर) को वर्ष 2025 तक समाप्त किया जाएगा।
- वेलनेस, जल एवं स्वच्छता
- समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जय) के लिए 6400 करोड़ रुपये (69,000 करोड़ रुपये में से) का आवंटन :
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जय) के अंतर्गत 20,000 से भी अधिक अस्पतालों को पैनल में पहले ही शामिल किया जा चुका है।
- जन औषधि केंद्र योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी।
- ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान शुरू किया गया – वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की प्रतिबद्धता।
- जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये मंजूर।
- वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन।
- ओडीएफ से जुड़ी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ‘ओडीएफ-प्लस’ के लिए प्रतिबद्धता।
- शिक्षा एवं कौशल
- वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
- पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर-फॉरेंसिक, इत्यादि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नये इंजीनियरों को एक वर्ष तक की इंटर्नशिप दी जाएगी।
- बजट में पीपीपी व्यवस्था के तहत एक मेडिकल कॉलेज को एक मौजूदा जिला अस्पताल से संबद्ध करने का प्रस्ताव किया गया है।
- स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा विशेष ब्रिज कोष तैयार किए जाएंगे।
- शिक्षकों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ और देखभाल करने वालों के लिए विदेशी मांग को पूरा किया जाएगा।
- कार्यबल और नियोक्ताओं के मानकों के कौशल संयोजन में समतुल्यता लाई जाएगी।
- 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक अप्रेंटिसशिप युक्त डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे।
- शिक्षा क्षेत्र के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारी एवं एफडीआई को सुनिश्चित किया जाएगा।
- ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम के तहत इंड-सैट को एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में शुरू करने का प्रस्ताव है।
- आर्थिक विकास
- उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश
- उद्योग और वाणिज्य के विकास एवं संवर्धन हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ रुपये आवंटित।
- निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है :
- समग्र रूप से सुविधा एवं सहयोग प्रदान करने
- एक पोर्टल के जरिए काम करना
- पांच नवीन ‘स्मार्ट सिटी’ को विकसित करने का प्रस्ताव है।
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू करने का प्रस्ताव।
- ‘निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में संशोधन के लिए योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव।
- अवसंरचना
- अगले 5 वर्षों के दौरान अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को जल्द ही जारी किया जाएगा :
- युवा इंजीनियरों, प्रबंध स्नातकों तथा विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्रियों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा।
- सरकार की अवसंरचना एजेंसियां स्टार्ट-अप्स में युवा शक्ति को भागीदार बनाएंगी।
- 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- भारतीय रेल
- पांच उपाय :
- रेल पटरियों के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी।
- 4 स्टेशनों की पुनर्विकास परियोजनाएं और पीपीपी के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन।
- आईकॉनिक पर्यटन गंतव्य को जोड़ने के लिए तेजस जैसे ट्रेन।
- मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन पर सक्रियता से काम।
- 148 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु उप-नगरीय परिवहन परियोजना के लिए 18,600 करोड़ रुपये, मेट्रो प्रारूप के अनुसार किराया तय किया जाएगा। केंद्र सरकार 20 प्रतिशत का लागत वहन करेगी और परियोजना लागत का 60 प्रतिशत बाहरी सहायता से उपलब्ध कराने की सुविधा देगी।
- भारतीय रेल की उपलब्धियां
- 550 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा।कोई मानवरहित क्रॉसिंग नहीं।
- 27000 किलोमीटर की रेल लाईन का विद्युतीकरण।
- पत्तन और जलमार्ग :
- कम से कम एक बड़े पत्तन के निगमीकरण और स्टॉक एक्सचेंज में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा।
- अधिक कार्यदक्ष पत्तनों के लिए वैश्विक मानदंडों के अनुरूप सरकार की नीतिगत रूपरेखा।
- प्रधानमंत्री के अर्थ गंगा संकल्पना के अनुरूप नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाएगा।
- हवाई अड्डा
- उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा।
- इसी अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद।
- विद्युत
- स्मार्ट मीटर को बढ़ावा।
- बिजली वितरण कंपनियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय।
- ऊर्जा
- 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय गैस-ग्रिड को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव।
- पारदर्शी मूल्य और लेनदेन में आसानी की सुविधा के लिए और सुधार।
- निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए नीति जल्द ही लाई जाएगी।
- भारतनेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) से जोड़ा जाएगा।
- 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- भारत के जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग के लिए एक व्यापक डाटाबेस के सृजन के लिए दो नवीन राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।
- स्टार्टअप्स के पहले चरण के उद्भावन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड सहित प्रारंभिक निधि पोषण प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।
- क्वांटम प्रौद्योगिकियां और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया।महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 85,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया।
- अनुसूचित जाति के आगामी विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 9,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
- पर्यटन संवर्द्धन के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 2,500 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
- वर्ष 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय हेतु 3,150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया।
- संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। इसे प्रारंभ में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त होगा।
- स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में पांच पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा :
1. राखीगढ़ी (हरियाणा)
2. हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश)
3. शिवसागर (असम)
4. धौलाविरा (गुजरात)
5. अदिचनल्लूर (तमिलनाडु)
- प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2020 में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के पुनरुद्धार की घोषणा की गई।
- कोलकाता में ऐतिहासिक पुराने टक्साल भवन में मुद्रा-विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय भी स्थित होगा।
- झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए सहयोग।
- अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग के नौवहन स्थल-लोथल में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
- वर्ष 2020-21 के लिए इस उद्देश्य हेतु 4,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- अत्यधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप उन्हें चलाने और उनके लिए खाली भूमि का वैकल्पिक उपयोग करने का प्रावधान।
- 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- अभिशासन
- एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। यह एजेंसी अराजपत्रित पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी।
- प्रत्येक जिले विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- भारत में 2022 में आयोजित होने वाले जी-20 की अध्यक्षता के लिए तैयारियां शुरू करने हेतु कुल 100 करोड़ रुपये आवंटित।
- केंद्र सरकार ने बजट में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव किया है।
- राजकोषीय प्रबंधन
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यय के संशोधित अनुमान- 26.99 लाख करोड़ रुपये।
- प्राप्तियों के संभावित अनुमान-19.32 लाख करोड़ रुपये।
- वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी की मामूली वृद्धि 10 प्रतिशत अनुमानित है।
- प्राप्ति-22.46 लाख करोड़ रुपये अनुमानित।
- व्यय-30.42 लाख करोड़ रुपये।
- संशोधित बजट अनुमान में 2019 राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत और बजट अनुमान 2020-21 में 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान। इसमें दो प्रमुख कारक हैं।
- वर्ष 2019-20 के लिए 3.3 प्रतिशत और 2020-21 बजट अनुमान के लिए 3 प्रतिशत।
- नया और सरलीकृत व्यक्तिगत आय कर शासन प्रस्तावित।
| कर योग्य आय के स्लैब (रुपये) | मौजूदा कर दरें | नई कर दरें |
| 0 से 2.5 लाख | छूट | छूट |
| 2.5 से 5 लाख | 5% | 5% |
| 5 से 7.5 लाख | 20% | 10% |
| 7.5 से 10 लाख | 20% | 15% |
| 10 से 12.5 लाख | 30% | 20% |
| 12.5 से 15 लाख | 30% | 25% |
| 15 लाख से ऊपर | 30% | 30% |
- 15 प्रतिशत कर दर नई बिजली उत्पादन कंपनियों को प्रदान किया जायेगा।
- भारतीय कॉरपोरेट कर दर अब दुनिया में सबसे कम है।
- 100 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले स्टार्ट अप को 10 वर्षों में से लगातार तीन आकलन वर्ष के लिए 100 प्रतिशत का लाभ।
- सीमा शुल्क
- सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने और फर्नीचर वस्तुओं पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रावधान।
- न्यूज प्रिंट और हल्के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल के पुर्जों पर सीमा शुल्क की दरों में संशोधन।
- चिकित्सा वाहन और मोबाइल के पुर्जों पर सीमा शुल्क की दरों में संशोधन।
- फ्यूज, रसायन और प्लास्टिक जैसे कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती।
- वाहनों के कलपुर्जे, रसायन आदि कुछ वस्तुएं जिनका घरेलू उत्पादन भी होता है, पर सीमा शुल्क में वृद्धि।
- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, बीडी पर शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां
- भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- वर्ष 2014 से 2019 के दौरान करीब 4.5 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति के साथ 7.4 प्रतिशत की औसत वृद्धि रही।
- भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-19 के दौरान बढ़कर 284 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो वर्ष 2009-14 के दौरान 190 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।
- केंद्र सरकार का ऋण घटकर जीडीपी के 48.7 प्रतिशत (मार्च 2019) पर, जो मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था।
- प्रौद्योगिकी का प्रसार (एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायो इनफॉर्मेटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमतता)
- भारत में उत्पादक आयु समूह में अब तक के सर्वाधिक लोग मौजूद।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf