कपास उत्पादकता मिशन

प्रश्न – कपास उत्पादकता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

  1. इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई, 2026 को मंजूरी दी।
  2. इसका कुल परिव्यय 5659.22 करोड़ रुपये है।
  3. यह मिशन केवल वस्त्र मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
    सही उत्तर चुनिए:
    (a) केवल 1 और 2
    (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3
    (d) 1, 2 और 3
    उत्तर – (a)
    व्याख्यात्मक उत्तर
  • 5 मई, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ”कपास उत्पादकता मिशन” को मंजूरी प्रदान की गई।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए 5659.22 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति दी है।
  • यह मिशन वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक लागू किया जाएगा।
  • इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में कपास उत्पादन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों, जैसे घटती उत्पादकता, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं, कीट एवं रोगों का दबाव, प्रसंस्करण में कमियां और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी को दूर करना है।
  • यह मिशन सरकार के 5-एफ विजन — खेत से रेशा से कारखाने से फैशन से विदेश तक (फार्म टू फाइबर टू फैक्टरी टू फेशन टू फॉरेन) के अनुरूप है।
  • इसका अर्थ है कि कपास उत्पादन को खेत से लेकर फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फिर विदेशी बाजारों तक एक मजबूत मूल्य श्रृंखला के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • मिशन के तहत उच्च उपज देने वाली, जलवायु-प्रतिरोधी तथा रोग एवं कीट-प्रतिरोधी कपास किस्मों और बीजों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा।
  • इसके साथ-साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका को मजबूत किया जाएगा।
  • इस मिशन के अंतर्गत उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एचडीपीएस), कम अंतराल पर रोपण (सीएस), एकीकृत कपास प्रबंधन और अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास (ईएलएस) जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • इससे प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाली कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
  • कपास की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिनिंग और प्रसंस्करण कारखानों को शामिल करते हुए के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
  • इस मिशन के तहत 2000 गिनिंग और प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों को बेहतर प्रसंस्करण पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त देशभर में आधुनिक, मानकीकृत और मान्यता प्राप्त कपास परीक्षण अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा, ताकि भारतीय कपास की गुणवत्ता का विश्वसनीय आकलन हो सके और उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।
  • मिशन के तहत कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड को मजबूत किया जाएगा।
  • इसका उद्देश्य भारतीय कपास को एक प्रीमियम, टिकाऊ और विश्वसनीय उत्पाद के रूप में वैश्विक बाजार में स्थापित करना है।
  • इसके अंतर्गत ट्रेसबिलिटी और प्रमाणन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे खरीदारों को कपास की गुणवत्ता और स्रोत के बारे में भरोसेमंद जानकारी मिल सके।
  • मिशन का लक्ष्य कपास में अपशिष्ट स्तर को 2% से कम करना भी है, जिससे भारतीय कपास की गुणवत्ता और निर्यात क्षमता में सुधार होगा।
  • इस मिशन में किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
  • मंडियों को डिजिटल रूप से एकीकृत कर किसानों को पारदर्शी मूल्य खोज, सीधे बाजार तक पहुंच और बेहतर मूल्य-प्राप्ति में सहायता दी जाएगी।
  • इससे किसानों की आय में वृद्धि और बिचौलियों पर निर्भरता में कमी आने की संभावना है।
  • यह मिशन केवल कपास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के फाइबर आधार को विविध बनाने के लिए फ्लैक्स, रैमी, सिसल, मिल्कवीड, बांस और केले जैसे प्राकृतिक रेशों को भी बढ़ावा देगा।
  • कपास अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और सर्कुलर इकोनॉमी पद्धतियों को बढ़ावा देकर संसाधन दक्षता बढ़ाने, पर्यावरणीय प्रभाव घटाने और उद्योग के लिए अतिरिक्त मूल्य श्रृंखला विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
  • इस मिशन को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
  • इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 10 संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) का एक संस्थान और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) में कार्यरत अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के 10 केंद्र शामिल होंगे।
  • प्रारंभिक चरण में मिशन के अंतर्गत 14 राज्यों के 140 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  • इन क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का प्रसार, किसान प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण बीजों का विकास, प्रसंस्करण सुधार, ट्रेसबिलिटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कार्य किए जाएंगे।
  • इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम/हेक्टेयर करके 498 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम कपास) का उत्पादन करना है।
  • इस मिशन से लगभग 32 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-mission-for-cotton-productivity-with-rs-5659-22-crore-outlay-for-self-sufficiency-in-cotton-and-competitiveness-in-global-textile-markets-by-2030-31