प्रश्न-28 जून, 2021 को एक विशिष्ट ’एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट् पोर्टल’ का उद्घाटन किया गया। इस पोर्टल के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इस पोर्टल का लक्ष्य देश में व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करना और ‘अनुबंध प्रवर्तन कानून’ में सुधार करना है।
(b) इस पोर्टल में ‘अनुबंध प्रवर्तन’ पैमानों के बारे में विधायी और नीतिगत सुधारों की समग्र सूचना उपलब्ध होगी।
(c) इस पोर्टल से दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू और कोलकाता के समर्पित वाणिज्यिक अदालतों में चलने वाले और निपटाए जाने वाले मुकदमों की ताजा जानकारी उपलब्ध होगी।
(d) नए पोर्टल में वाणिज्यिक अदालतों से जुड़े मध्यस्थल और पंचाल केंद्रों के बारे में उच्च न्यायालयों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं दी जाएगी।
उत्तर-(d)
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- 28 जून, 2021 को सचिव (न्याय) बरुन मित्रा ने दिल्ली स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट ’एन फोर्सिंग कॉन्ट्रेक्ट् पोर्टल’ का उद्घाटन किया।
- इस पोर्टल का लक्ष्य देश में व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करना और ‘अनुबंध प्रवर्तन कानून’ में सुधार करना है।
- यह पोर्टल ’अनुबंध प्रवर्तन’ पैमानों के बारे में विधायी और नीतिगत सुधारों की समग्र सूचना उपलब्ध होगी।
- इस पोर्टल से दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू और कोलकाता के समर्पित वाणिज्यिक में चलने वाले और निपटाए जाने वाले मुकदमों की ताजा जानकारी उपलब्ध होगी।
- इन समर्पित वाणिज्यिक अदालतों को व्यापार विवादों के शीघ्र निपटारे हेतु स्थापित किया गया है।
- नए पोर्टल में वाणिज्यिक अदालतों से जुड़े मध्यस्थता और पंचाट केंद्रों के बारे में सभी उच्च न्यायालयों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट दी जाएगी, जिससे व्यापार मुकदमों के सिलसिले में संस्थागत-पूर्व मध्यस्थता और समझौते (पीआईएमएस) को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके और उसकी निगरानी हो सके।
- ‘अनुबंध प्रवर्तन’ संकेतक एक ऐसा क्षेत्र है, जो मानक व्यापार विवादों के निपटारे में लगने वाले खर्च और समय के बारे में बताता है, साथ ही न्यायपालिका में उत्कृष्ट व्यवहारों के बारे में जानकारी देता है।
- वर्तमान समय में केवल दिल्ली और मुंबई शहर ही विश्व बैंक के व्यापार सुगमता सर्वेक्षण में शामिल हैं।
- कोलकाता और बंगलुरू को भविष्य में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शामिल करने की संभावना है।
- विधि एवं न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग, नोडल विभाग होने के कारण भारत में व्यापार सुगमता के हवाले से ‘अनुबंध प्रवर्तन’ को मजबूत बनाने के लिए विधायी एवं नीतिगत सुधारों की निगरानी करता है।
लेखक-विजय प्रताप
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