प्रश्न-28 अक्टूबर‚ 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उ.प्र. स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति‚ 2021 के प्राख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत उस बस्ती को मलिन बस्ती के रूप में मान्यता दी जाएगी‚ जिसमें न्यूनतम कितने व्यक्ति निवासित होने चाहिए?
(a) 250
(b) 300
(c) 450
(d) 500
उत्तर—(b)
संबंधित तथ्य
- 28 अक्टूबर‚ 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उ.प्र. स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति‚ 2021 के प्राख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
- इस नीति के अनुसार‚ मलिन बस्ती का अभिप्राय उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम‚ 1962 की धारा-3 के अनुसार परिभाषित स्लम से है।
- इस नीति के तहत उस बस्ती को मलिन बस्ती के रूप में मान्यता दी जाएगी‚ जिनमें न्यूनतम 300 व्यक्ति निवासित हो।
- इस नीति के क्रियान्वयन हेतु राजय नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)‚ उ.प्र. को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
- नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सक्षम प्राधिकारी‚ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति‚ नगरीय स्तर पर नगर निगमों हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में तथा अन्य नगर निकायों हेतु जिला अधिकारी की अध्यक्षता में नगर स्तरीय सक्षम प्राधिकारी का गठन किया जाएगा।
- चिह्नित मलिन बस्तियों के मूल्यांकन एवं नगर स्तरीय सक्षम प्राधिकारी को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु परियोजना निदेशक‚ जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की अध्यक्षता में नगर स्तरीय तकनीकी समिति गठित की जाएगी।
- इस नीति के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)‚ क्रियान्वयन संस्था‚ निजी विकासकर्ता की भूमिका एवं दायित्व के साथ परियोजना के विकास‚ लाभार्थियों की पात्रता तथा उनको मिलने वाले लाभ‚ आवंटन प्रक्रिया‚ अनिवार्य विकास मापदंड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन से प्राप्त किए जाने वाले अनुदान के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
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