उत्तर प्रदेश सूक्ष्म‚ लघु एवं मध्य उद्यम प्रोत्साहन नीति‚ 2022

प्रश्न-उत्तर प्रदेश सूक्ष्म‚ लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति‚ 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) 27 सितंबर‚ 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी प्रदान की गई।
(ii) इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाली नई एम.एस.एम.ई. उद्यमों को पूंजीगत उत्पादन के रूप में 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक का उपादान उपलब्ध कराया जाएगा।
(iii) भौगोलिक संकेतक/पेटेंट आदि प्राप्त करने हेतु 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
(iv) स्वच्छ एवं हरित तकनीक को अपनाने हेतु एम.एस.एम.ई.इकाइयों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (i) एवं (ii)
(b) केवल (ii) एवं (iii)
(c) केवल (i),(ii) एवं (iii)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर—(d)
संबंधित तथ्य

  • 27 सितंबर‚ 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म‚ लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति‚ 2022 को मंजूरी प्रदान की गई।
  • समय की आवश्यकता के अनुरूप इस नीति में किसी प्रकार का परिमार्जन/परिवर्धन मुख्यमंत्री के अनुमोदान के उपरांत ही किया जा सकेगा।
  • बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में सूक्ष्म‚ लघु एवं मध्यम इकाइयों हेतु उपादान की सीमा क्रमश: 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत तथा मध्यांचल एवं पश्चिमांचल एवं पश्चिमांचल में क्रमश: 20 प्रतिशत‚ 15 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत होगी।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत अधिक उपादान प्रदान किया जाएगा।
  • उपादान की अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपये प्रति इकाई होगी।
  • प्रदेश में स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म उद्योग हेतु पूंजीगत ब्याज उपादान के संबंध में ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत‚ अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति इकाई 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों को यह ब्याज उपादान 60 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।
  • ऐसी सभी इकाइयों को सूचीबद्ध होने के व्यय का 20 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  • प्रदेश में 10 एकड़ से अधिक के एस.एस.एम.ई. पार्क स्थापित करने हेतु भूमि खरीदने पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट एवं लिए गए ऋण पर 7 वर्षों तक 50 प्रतिशत ब्याज उपादान (अधिकतम 2 करोड़ रुपये) उपलब्ध कराया जाएगा।
  • विभिन्न गुणवत्ता मानक तथा जीरो इफेक्ट‚ जीरो डिफेक्ट‚ WHO जी.एम.पी.‚ हालमॉर्क इत्यादि प्राप्त करने हेतु कुल लागत का 75 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • भौगोलिक संकेतक/पेटेंट आदि की प्राप्ति हेतु 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • स्वच्छ एवं हरित तकनीक को अपनाने हेतु एम.एस.एम.ई.इकाइयों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

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https://www.financialexpress.com/industry/sme/msme-eodb-up-govt-approves-msme-promotion-policy-2022-and-up-bioenergy-policy-2022/2693994/