प्रश्न-उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) 24 नवंबर, 2020 को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश के आलेख को अनुमोदित किया गया।
(b) अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में धारा-3 के उल्लंघन पर कारावास कम से कम 3 वर्ष व अधिकतम 10 वर्ष तक का और जुर्माने की राशि 25000 रुपये से कम नहीं होगी।
(c) सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में कारावास 3 वर्ष से 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने की राशि 50000 रुपये से कम नहीं होगी।
(d) अध्यादेश के अनुसार, धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 1 माह पूर्व सूचना देनी होगी।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 24 नवंबर, 2020 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के आलेख को अनुमोदित किया गया।
- यह अध्यादेश ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध की श्रेणी में लाकर प्रतिषिद्ध करेगा, जो मिथ्या निरुपण, बलपूर्वक, असम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जा रहा हो।
- इस अध्यादेश में अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए वृहत्त दंड का प्रावधान किया गया है।
- सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में कतिपय सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
- धर्म परिवर्तन, मिथ्या निरुपण, बलपूर्वक, असम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, जबरदस्ती, प्रलोभन या अन्य किसी कपटपूर्ण रीति से या विवाह एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं किया गया, के सबूत का भार ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति एवं ऐसे संपरिवर्तन व्यक्ति पर होगा।
- एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हेतु विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन मिथ्या निरुपण, बलपूर्वक असम्यक, प्रभाव, प्रपीड़न, जबरदस्ती, प्रलोभन या अन्य किसी कपटपूर्ण रीति या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए नहीं है।
- किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की के धर्म में परिवर्तन से एकमात्र प्रयोजन के लिए किए गए विवाह पर ऐसा विवाह शून्य की श्रेणी में लाया जा सकेगा।
- उक्त अध्यादेश में मिथ्या निरुपण, बल, असम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण माध्यम द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हेतु विवश किए जाने पर उस कृत्य को एक संज्ञेय अपराध के रूप में मानते हुए संबंधित अपराध गैर- जमानतीय प्रकृति का होने और उक्त अभियोग को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाऱीय बताए जाने का प्राविधान किया जा रहा है।
- उपबंधों का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष की सजा के साथ ही 15000 रुपये के जुर्माने का प्राविधान किया गया है।
- अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में धारा-3 के उल्लंघन पर कारावास कम से कम 3 वर्ष व अधिकतम 10 वर्ष तक का और जुर्माने की राशि 25000 रुपये से कम नहीं होगी।
- सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में कारावास 3 वर्ष से 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने की राशि 5000 रुपये से कम नहीं होगी।
- अध्यादेश के अनुसार, धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पूर्व सूचना देनी होगी।
- इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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