प्रश्न – 22 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट, 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
1. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया।
2. प्रस्तुत बजट का आकार 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रुपये) है।
3. इसमें ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (1) एवं (3)
(b) केवल (1) एवं (2)
(c) केवल (2) एवं (3)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर – (d)
संबंधित तथ्य –

- राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 प्रतिशत है।
- वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है।
- देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत से अधिक का है।



- भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत उत्तर प्रदेश के 4 शहरों – लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ‘इंडिया स्मार्ट सिटी अवॉर्ड कांटेस्ट’ में तथा पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।




- मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया।
- नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 10.33 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1190 करोड़ 49 लाख रुपये का ऋण वितरित कराते हुए उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में देश में प्रथम स्थान पर रहा।


- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- यह नीति आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
- इस नीति के तहत कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो-गैस प्लांट, बायोकोल, बायो-डीजल/ बायो-एथेनॉल की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इसमें ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।


लेखक – विवेक त्रिपाठी
संबंधित लिंक भी देखें…
https://budget.up.nic.in/khand2part1/khand2part1_2023_2024.pdf