प्रश्न-22 फरवरी‚ 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट‚ 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सतीश महाना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया।
(ii) प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270.78 करोड़ रुपये है।
(iii) यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।
(iv) यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (i)‚(ii) एवं (iv)
(b) केवल (ii), (iii) एवं (iv)
(c) केवल (i) एवं (iv)
(d) केवल (iii) एवं (iv)
उत्तर—(b)
संबंधित तथ्य
- 22 फरवरी‚ 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया।
- प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270.78 करो़ड़ रुपये है।
- यह उ.प्र. के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।
- पिछली बार के बजट के मुकाबले 37,410 करोड़ रुपये अधिक है।
- यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है।
- बजट में 27, 598.40 करोड़ रुपये की योजनाएं सम्मिलित की गई है।
- बजट में कुल व्यय 5,50.270.78 करोड़ रुपये अनुमोदित है।
- कुल व्यय में 3,95,130.35 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 155,140.4 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।
- इसके अनुसार‚ राजकोषीय घाटा 90,729.80 करोड़ रुपये अनुमानित है जो इस वित्त वर्ष के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत है।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल घरेलू उत्पाद का 28.1 प्रतिशत अनुमानित है।
- इस बजट की अन्य प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-
- कृषि
- ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’’ योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2 करोड़ 40 लाख किसानों को 27 हजार 123 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया गया है।
- किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिये अवस्थापना से संबंधित अंतराल को पूरा करने के लिये वित्तीय वर्ष 2021-2022 से ‘आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना’ क्रियान्वित की जायेगी।
- योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्तावित है।
- ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान’ योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 15000 सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- महिलायें
- महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल‚ 2019 से ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ लागू की गयी है‚ जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 1,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
- महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीेय वर्ष 2021-2022 से क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जायेगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
- पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
- महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
- युवा
- ‘नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट’ के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किये जाने की योजना है।
- ‘युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना’ के लिये 8.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेलकूद के बेहतर अवसर प्रदान किये जाने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
- जनपद मेरठ में नये स्पोट्र्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कॉर्पस फंड में 5 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैंबर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
- युवा अधिवक्ताओं के लिये पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- श्रमिक कल्याण
- कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना ‘मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना’ लाई जा रही है। योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पल्लेदारों‚ श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ किया जा रहा है जिसके लिये 12 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया जा रहा है जिसके लिये 100 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों में समान अवसरों में वृद्धि‚ कार्य की प्रकृति‚ कार्य के घंटे व पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाये जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
- गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल
- गोवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं के भरण-पोषण हेतु प्रदेश में 5206 गो-आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है जिनमें संरक्षित गोवंश की संख्या 5 लाख 58 हजार है।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की संख्या 4487 है। प्रदेश के निराश्रित गोवंश हेतु 187 वृहत गो-संरक्षण केंद्र तथा गोवंश वन्य विहार का निर्माण कराया जाना है।
- नगर विकास विभाग‚ नियोजन विभाग‚ पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग एवं मंडी परिषद की वार्षिक आय की प्राप्तियों से 03 प्रतिशत धनराशि भी गोवंश को आश्रय प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी दिया जा रहा है।
- बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 05-05 गो-आश्रय केंद्र स्थापित हैं। प्रदेश में पहली बार गोशालाओं का ऑनलाईन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन 545 गौशालाएं पंजीकृत हैं।
- प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये निराश्रित पशुओं के भरण-पोषण हेतु निर्गत की गयी है। इसके अतिरिक्त 148 करोड़ रुपये आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु प्राविधानित है।
- जनस्वास्थ्य
- प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण को रोकने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही की गयी है। प्रदेश में दिनांक 20 फरवरी‚ 2021 तक 06 लाख 03 हजार कोरोना संक्रमित रोगी चिह्नित हुए जिनमें से 05 लाख 91 हजार कोविड-19 पॉजिटिव रोगी ठीक हुये हैं। उत्तर प्रदेश में रिकवरी दर 98 प्रतिशत है।
- कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ‘आयुष्मान भारत योजना’ के लिये 1300 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- ‘प्रधामनंत्री मातृत्व वंदना योजना’ के लिये 320 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्राथमिकता स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किये जाने हेतु 1073 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 13 जनपदों-बिजनौर‚ कुशीनगर‚ सुल्तानपुर‚ गोण्डा‚ ललितपुर‚ लखीमपुर-खीरी‚ चंदौली‚ बुलंदशहर‚ सोनभद्र‚ पीलीभीत‚ औरैया‚ कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पी.पी.पी. मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराये जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- एटा‚ हरदोई‚ प्रतापगढ़‚ फतेहपुर‚ सिद्धार्थनगर‚ देवरिया‚ गाजीपुर एवं मीरजापुर में निर्माणधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई‚ 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है। इन मेडिकल कॉलेजों हेतु 960 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- अमेठी एवं बलरामपुर में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- के.जी.एम.यू. के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इंफेक्शस डिजीजेज के अंतर्गत बायो सेफ्टी लेवल-4 लैब की स्थापना लक्षित है जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी।
- के.जी.एम.यू. लखनऊ‚ राजकीय मेडिकल कॉलेज‚ प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज‚ मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना करायी जाएगी।
- प्रदेश में डायबिटिज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- औद्योगिकी विकास एवं अवस्थापना
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं रोजगार सृजन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है।
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर‚ 2020 तक 65 प्रतिशत से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है। परियोजना समय से पूर्ण की जायेगी। परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर‚ 2020 तक 26 प्रतिशत से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है। परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर‚ 2020 तक 5 प्रतिशत से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है। परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगतिमान है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जायेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे पूर्णत: नियंत्रित (06 लेन एक्सपेंडबेल टू 08 लेन) एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी परियोजना के लिये भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ‚ वाराणसी‚ कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे।
- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान योजना) के अंतर्गत प्रदेश के अलीगढ़‚ आजमगढ़‚ मुरादाबाद‚ श्रावस्ती‚ चित्रकूट तथा सोनभद्र (म्योरपुर) स्थित हवाई पट्टी हवाई सेवा हेतु चयनित हुए हैं। अलीगढ़‚ आजमगढ़‚ मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च‚ 2021 तक पूर्ण हो जायेंगे।
- लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आई.आई.टी‚ कानपुर मोतीझील पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई‚ 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर‚ 2021 है।
- आगरा मेट्रो रेल परियेाजना की अनुमोदित लागत 8380 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई‚ 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर‚ 2021 है।
- वाराणसी‚ गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- प्रदेश के 10 शहर लखनऊ‚ कानपुर‚ प्रयागराज‚ वाराणसी‚ आगरा‚ सहारनपुर‚ बरेली‚ झांसी‚ मुरादाबाद तथा अलीगढ़‚ स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत चयनित हुये हैं। योजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के उपरांत शेष नगर निगमों-वाराणसी‚ मेरठ‚ गाजियाबाद‚ अयोध्या‚ फिरोजाबाद‚ गोरखपुर‚ मथुरा-वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त योजना की अवधि 05 वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में योजना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित ‘कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना’ हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। योजना हेतु 7000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है तथा देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 30,518 हजार टन रहा है। व प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम रही।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका-मॅुहपका एवं बु्रस्लोसिस रोग नियंत्रण हेतु ऐक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं कोखुरपका-मुॅहपका रोग से मुक्त कराये जाने का प्रथम लक्ष्य है।
- श्री राम जन्म भूमि मंदिर‚ अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- प्रदेश में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं‚ को ‘उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान’ प्रदान किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 05 व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी।
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