उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2025-30

प्रश्न – उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 2 सितम्बर, 2025 को स्वीकृत उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–30 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि करना है।
(b) इस नीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र उद्योग, कृषि उत्पाद आदि को प्राथमिकता दी गई है।
(c) नई नीति में डाकघर के माध्यम से निर्यात की सुविधा और ईसीजीसी कवरेज पर सब्सिडी देने की व्यवस्था नहीं की गई है।
(d) नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक मान्यता प्राप्त निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 2 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा ‘उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30’ के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • नई नीति में 2020-25 की निर्यात नीति में सुधार करते हुए डिजिटल तकनीक, अवसंरचना विकास, वित्तीय सहायता, निर्यात ऋण व बीमा, बाजार विस्तार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।
  • उल्‍लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर, 2020 को यूपी निर्यात नीति 2020-25 जारी की गई थी।
  • इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि करना और सभी जनपदों को निर्यात गतिविधियों से जोड़कर क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना है।
  • भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति 2023 के साथ तालमेल रखते हुए, राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों, राज्य में मौजूद संभावनाओं के उपयोग, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, निर्यात में तेजी से वृद्धि और राज्य में निर्यात-उन्मुख माहौल बनाने के उद्देश्य से उपयुक्त रणनीतियों को शामिल करते हुए यूपी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 तैयार की गई है।
  • इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक मान्यता प्राप्त निर्यात (एक्सपोर्ट) केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
  • नीति के मिशन में निर्यात क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात प्रोत्साहन एजेंसियों और निर्यात सहायता संस्थानों को आवश्यक सहायता और सेवाएं प्रदान करना शामिल है।
  • इस नीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र उद्योग, कृषि उत्पाद, रसायन एवं औषधि उद्योग, चमड़े के उत्पाद, खेल उपकरण, कांच व सिरेमिक तथा सेवा क्षेत्र (आईटी, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स) जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
  • नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और रणनीतिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी।
  • भारत सरकार द्वारा चिन्हित चैंपियन सर्विस सेक्टर के अनुरूप, राज्यों में पहली बार सेवा क्षेत्र के निर्यातकों को भी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए, नई नीति निर्यातकों के लिए अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाई गई है।
  • नई नीति में, वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा पर कार्य करते हुए, स्थानीय स्तर पर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, मार्केट रिसर्च, मिशन निर्यात कार्यक्रम, प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली और वन स्टॉप डिजिटल सूचना केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।
  • राज्य में निर्यातकों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए पहली बार डाकघर के माध्यम से निर्यात, ईसीजीसी कवरेज पर होने वाले खर्च पर सब्सिडी प्रदान करने के साथ-साथ प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन देने की व्यवस्था नई नीति में की गई है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

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