प्रश्न – 10 फरवरी, 2025 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने सोमालिया सरकार के सहयोग से और ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) के वित्तीय समर्थन से “क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन सोमालिया” (उगबाद)’ परियोजना की शुरुआत की।यह परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-?
1.इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सोमालिया के कृषि क्षेत्र में जलवायु लचीलापन बढ़ाना है।
2. ‘उगबाद’ परियोजना से 2.1 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, जिनमें 1.15 मिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (1) (b) केवल (2)
(c) (1) एवं (2) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 10 फरवरी, 2025 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने सोमालिया सरकार के सहयोग से और ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) के वित्तीय समर्थन से “क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन सोमालिया” (उगबाद)’ परियोजना की शुरुआत की।
- इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सोमालिया के कृषि क्षेत्र में जलवायु लचीलापन बढ़ाना है।
- अक्टूबर, 2024 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड द्वारा अनुमोदित यह परियोजना जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने, उत्पादक परिदृश्यों को पुनर्स्थापित करने और कमजोर स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- ‘उगबाद’ परियोजना से 2.1 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, जिनमें 1.15 मिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।
- परियोजना के तहत 41,800 हेक्टेयर उत्पादक भूमि को पुनर्स्थापित किया जाएगा, जिससे सूखा और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सतत आजीविका को बढ़ावा मिलेगा।
- यह परियोजना स्थानीय रूप से संचालित दृष्टिकोणों और रणनीतिक निवेश के माध्यम से सोमालिया के कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- परियोजना के प्रमुख घटक –
- पारिस्थितिक लचीलापन बढ़ाना – भूमि पुनर्स्थापना और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियाँ – किसानों और पशुपालकों को जलवायु अनुकूल खेती की तकनीकों से जोड़ना।
- जलवायु सूचना का प्रसार – समुदायों को समय पर और सटीक जलवायु जानकारी प्रदान करना।
- जल संसाधनों की उपलब्धता – (कृषि)पशुपालकों के लिए जल तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना।
- संस्थागत क्षमता निर्माण – संघीय और राज्य स्तरीय संस्थानों को सशक्त बनाना, जिससे वे सतत भूमि प्रबंधन नीतियों को लागू कर सकें।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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