ई-विधान-e-Vidhan

प्रश्न-हाल ही में केरल राज्य अपने विधानसभा के सभी रिकार्डों को डिजिटलाइज (Digitize) करने का निर्णय लिया है, उसका नाम है-
(a) ई-विधान
(b) वी-विधान
(c) सी-विधान
(d) डी-विधान
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

• मई, 2019 में केरल राज्य द्वारा विधानसभा को पूरी तरह से कागज रहित (Paperless) बनाने तथा राज्य सरकार के सभी रिकार्डों को ई-विधान परियोजना के द्वारा डिजिटल बनाने का निर्णय लिया।
• ई-विधान के द्वारा राज्य सरकार को लगभग 35 करोड़ से ज्यादा की बचत होने की संभावना है, जबकि वर्तमान समय में राज्य को पेपर प्रिंट आउट लेने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे है।
• ई-विधान नामक महत्वाकांक्षी परियोजना को राज्य के यूरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।
• इस परियोजना पर लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा विधानसभा से जुड़े सभी विभागों के लिए पूर्णतः कागज रहित होने में लगभग दो वर्ष लगेगा।
• यह एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) है, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आता है।
• अन्य महत्वपूर्ण तथ्य-
• ई-विधान परिष्कृत ई-गवर्नेंस समाधान वेबसाइट है, जो पूर्णतः सुरक्षित है।
• यह ग्रह अनुप्रयोगों और मोबाइल ऐप का एक सॉफ्टवेयर सुट (Suit) है, जो पूरी तरह से विधानसभा के काम काज को स्वचालित करता है।
• ई-विधान सरल, सहज एवं सटीक गणना करने तथा ऑनलाइन संचार के साथ कागज के उपयोग को कम कर देता है।
• इसका संचालन नेशनल इन्फॉरमेशन सेंटर (N.I.C.) द्वारा किया जाता है।
• एनआईसी द्वारा ई-परिवहन, ई-कारागार, ई-अस्पताल, ई-डाक जैसी अनेक संस्थाओं को कागज रहित करने का कार्य किया जा रहा है।
• केंद्र सरकार द्वारा संचालित ई-विधान परियोजना में केंद्र शासित प्रदेशों को 100% पहाड़ी राज्यों को 90% तथा अन्य राज्यों को 60% अनुदान प्रदान किया जाता है।

संबंधित लिंक भी देखें… 

http://www.newindianexpress.com/states/kerala/2019/may/16/kerala-assembly-to-digitise-all-records-to-save-rs-35-crore-annually-1977411.html

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/annualreport2004-05.pdfs