प्रश्न – 30 अक्तूबर, 2025 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) समुदायों के उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?
(a) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)
(b) मेसर्स पर्सोलकेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(c) इन्फोसिस लिमिटेड
(d) विप्रो लिमिटेड
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 30 अक्तूबर, 2025 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार ने मेसर्स पर्सोलकेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता – ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौता – ज्ञापन का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
- इस पहल के अंतर्गत मंत्रालय ने पेशेवर एच.आर. परामर्शदाताओं (Human Resource Consultants) के साथ साझेदारी की है ताकि योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में उपयुक्त रोजगार से जोड़ा जा सके।
- मंत्रालय द्वारा सत्यापित उम्मीदवारों की जानकारी एच.आर भागीदार के साथ साझा की जाएगी, जिससे उन्हें उचित स्थान पर नियोजन में सहायता मिलेगी।
- इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों को नि:शुल्क परामर्श, जीवनवृत्त (रिज़्यूमे) निर्माण में सहयोग, साक्षात्कार की तैयारी तथा रोजगार प्राप्ति के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
- साथ ही, डेटा की गोपनीयता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु नियमित समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी।
- इस सहयोग से सरकार को अपने समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी, वहीं निजी क्षेत्र को सत्यापित एवं विविध प्रतिभा समूह तक पहुँच प्राप्त होगी, जो उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और समावेशी भर्ती नीति के अनुरूप है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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