अटल मिशन-अमृत 2.0

प्रश्न-अटल मिशन-अमृत 2.0 के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) 12 अक्टूबर‚ 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन-अमृत 2.0 को वर्ष 2025-26 तक के लिए मंजूरी प्रदान की।
(b) अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय राशि 2,77,000 करोड़ रुपये है।
(c) अमृत 2.0 के अंतर्गत सभी 4,575 सांविधिक शहरों में घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके पानी के आपूर्ति के सार्वजनिक करवरेज का लक्ष्य रखा गया है।
(d) 500 अमृत शहरों में घरेलू/सेप्टेज प्रबंधन का 100 प्रतिशत कवरेज इसका एक और उद्देश्य है।
उत्तर—(c)
संबंधित तथ्य

  • 12 अक्टूबर‚ 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन-अमृत 2.0 को वर्ष 2025-26 तक के लिए मंजूरी प्रदान की।
  • नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत 2.0) को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी की सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से शहरों को ‘जल सुरक्षित’ एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मंजूरी दी गई है।
  • अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय राशि 2,77,000 करोड़ रुपये है।
  • इस राशि में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।
  • एक मजबूत प्रौद्योगिकी आधारित पोर्टल पर इस मिशन की निगरानी की जाएगी।
  • परियोजनाओं की जियो टैगिंग भी की जाएगी।
  • शहर जल संतुलन योजना के माध्यम से अपने जल स्रोतों‚ खपत‚ भविष्य की आवश्यकता और पानी के नुकसान का आकलन करेंगे।
  • अमृत 2.0 के अंतर्गत सभी 4,378 वैधानिक शहरों में घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य रखा गया है।
  • 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का 100 प्रतिशत कवरेज इसका एक और उद्देश्य है।
  • अपेक्षित परिणाम हेतु इस मिशन का लक्ष्य 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवर/सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करना है।
  • परियोजनाओं के लिए धन केंद्र‚ राज्य और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलवी) द्वारा साझा किया जाएगा।
  • राज्यों को केंद्रीय निधि राज्य जल कार्य योजना के अनुसार राज्य के आवंटन के आधार पर तीन चरणों में जारी की जाएगी।
  • अमृत 2.0 (शहरी) की अन्य प्रमुख विशेषताओं में पेयजल सर्वेक्षण शामिल है‚ जो शहरी जल सेवाओं के बेंचमार्किंग के लिए शहरों के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा।
  • मिशन 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजनाओं के 10 प्रतिशत कार्यान्वयन को अनिवार्य करके बाजार वित्त जुटाने को भी प्रोत्साहित करेगा।
  • सुधारों को पूरा करने पर शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्सहन के साथ पुरस्कृत किया जाएगा।
  • नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन देश का पहला केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन है‚ जिसे जून‚ 2015 में 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिए शुरू किया गया था।
  • अब तक 1.1 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और 85 लाख सीवर/सेप्टेज कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

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