प्रश्न-क्रिमिनल लॉ (संशोधन) विधेयक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करता है? सही कूट को चुनिए-
(i) भारतीय दंड सहिता, 1860
(ii) पास्को एक्ट, 2012
(iii) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(iv) भारतीय साक्ष्य (इंडियन एविडेंस) एक्ट, 1872
कूटः
(a) केवल (i) और (ii)
(b) केवल (ii) और (iii)
(c) केवल (i),(ii) और (ii)
(d) सभी
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 23 जुलाई, 2018 को क्रिमिनल लॉ (संशोधन) विधेयक लोक सभा में पेश किया गया जिसे लोक सभा द्वारा 30 जुलाई तथा राज्य सभा द्वारा 6 अगस्त, 2018 को पारित कर दिया गया।
- यह बिल बलात्कार से संबंधित कुछ कानूनों में संशोधन करता हैं।
- क्रिमिनल लॉ (संशोधन) विधेयक, 2018 के माध्यम से (i) भारतीय दंड संहिता, 1860 (ii) पास्को एक्ट, 2012 (iii) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा (iv) भारतीय साक्ष्य एक्ट, 1872 में संशोधन किया गया।
- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 में संशोधन क्रिमिनल लॉ (संशोधन) विधेयक, 2018 में 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका से बलात्कार हेतु न्यूनतम सजा को 20 वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड कर दिया गया जो पहले क्रमशः 10 वर्ष तथा आजीवन कारावास थी।
- क्रिमिनल लॉ (संशोधन) विधेयक, 2018 में 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग से सामूहिक बलात्कार की दशा में न्यूनतम आजीवन कारावास तथा अधिकतम मृत्युदंड का प्रावधान है जो कि पहले क्रमशः 20 वर्ष और आजीवन करावास था।
- क्रिमिनल लॉ (संशोधन) विधेयक, 2018 में 16 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार की दशा में न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है जोकि पहले क्रमशः 10 वर्ष और आजीवन कारावास था।
- क्रिमिनल लॉ (संशोधन) विधेयक, 2018 में 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र की बालिका से बलात्कार की दशा में न्यूनतम 10 वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है जो कि पहले क्रमशः 7 वर्ष तथा आजीवन कारावास था।
- पॉक्सो, 2012 में संशोधन-पॉक्सो एक्ट में यह प्रावधान है कि नाबालिगों से बलात्कार के मामलों में पॉक्सो 2012 तथा आईपीसी 1860 के अंतर्गत दिए जाने वाले दंड में जो अधिक होगा उसी से अपराधी को दंडित किया जाएगा। प्रस्तुत बिल, 2018 में यह प्रावधान तीनों आयु वर्ग (12 वर्ष से कम, 16 से कम तथा 16 वर्ष या इससे अधिक) के संबंध में भी लागू होगा।
- आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 में संशोधन क्रिमिनल लॉ (संशोधन) विधेयक 2018 में प्रावधान है कि किसी बच्चे के बलात्कार की जांच को दो महीने में पूरा हो जाना चाहिए पहले यह अवधि तीन माह थी।
- क्रिमिनल लॉ (संशोधन) विधेयक, 2018 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि बलात्कार के मामलों में दंड के फैसले के अपील की सुनवाई 6 माह के अंदर पूरी हो जानी चाहिए।
- भारतीय साक्ष्य (इंडियन एविडेंस) एक्ट, 1872 भारतीय साक्ष्य एक्ट 1872 के अंतर्गत यह निर्धारित करने में कि कोई कृत्य सहमति से था अथवा नहीं पीड़िता का पूर्व यौन अनुभव या चरित्र मायने नहीं रखता।
- उपरोक्त प्रावधान को 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों के बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के संबंध में भी लागू किया जाएगा।
संबंधित लिंक…
http://www.prsindia.org/uploads/media/Ordinances/The%20Criminal%20Law%20Amendment%20Ordinance%202018.pdf
https://mha.gov.in/sites/default/files/CSdivTheCriminalLawAct_14082018.pdf