दिल्ली ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2025

प्रश्न – 11 जुलाई, 2025 को अधिसूचित “दिल्ली ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2025” के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) यह नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत बनाए गए हैं।
(b) ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
(c) ट्रांसजेंडर कल्याण सशक्तिकरण बोर्ड का अध्यक्ष दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री होंगे।
(d) बोर्ड में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय और उनसे जुड़े संगठनों से भी सदस्य शामिल होंगे।
उत्तर – (b)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 11 जुलाई, 2025 को दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने , उनके अधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और दिल्ली में कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच को सुगम बनाने के लिए ‘ दिल्ली ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2025 ‘ अधिसूचित किया।
  • ये नियम इसी दिन से प्रभावी हो गए हैं।
  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत तैयार किए गए इन नियमों का उद्देश्य कानूनी मान्यता सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना, कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाना और दिल्ली में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना है।
  • इस अधिनियम की धाराएँ 6 और 7 औपचारिक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की लैंगिक पहचान की पुष्टि करती हैं और आवश्यक अधिकारों एवं सुरक्षा के द्वार खोलती हैं।
  • अधिसूचना के अनुसार, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) को किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के द्वारा उचित रूप से भरे गए आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पहचान प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
  • दिल्ली सरकार द्वारा एक “ट्रांसजेंडर कल्याण सशक्तिकरण बोर्ड” का गठन भी किया जाएगा।
  • इस बोर्ड के अध्यक्ष दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री होंगे (पदेन)।
  • बोर्ड में गृह, वित्त, योजना, कानून, श्रम, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, शिक्षा और राजस्व विभागों के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त, ट्रांसजेंडर समुदाय और उनके लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) या संघों से तीन-तीन प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे।
  • ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की रक्षा हेतु कानून वर्ष 2020 में अधिसूचित किया गया था, लेकिन दिल्ली की पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया था।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/long-wait-ends-real-test-begins-for-transgender-rights-in-capital/articleshow/122589149.cms