प्रश्न – निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
(a) अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा विकसित डिजिटल पोर्टल का उद्देश्य अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है।
(b) राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/टर्मिनल निर्माण) विनियम, 2025 केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को एनओसी प्राप्त करने की अनुमति देता है।
(c) मांडवी नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-68) पर जेटी के निर्माण के लिए देश का पहला डिजिटल एनओसी जारी किया गया है।
(d) गोवा के मलीम क्षेत्र में बनने वाली जेटी में 16 निजी नौकाओं और क्रूज़ के लिए बर्थिंग सुविधा होगी।
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 9 अप्रैल, 2025 को केंद्रीय पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों पर बुनियादी ढांचे के विकास में निजी निवेश को – आमंत्रित करने हेतु अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा विकसित एक समर्पित डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया।
- इस पहल का उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना और देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- यह राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/टर्मिनल निर्माण) विनियम, 2025 की अधिसूचना के बाद शुरू की गई है, जो निजी क्षेत्र को जेटी और टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
- लॉन्च कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने मुंबई स्थित मरीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से देश का पहला डिजिटल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सौंपा।
- यह एनओसी गोवा के मलीम क्षेत्र में मांडवी नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-68) पर एक जेटी निर्माण के लिए जारी किया गया है।
- लगभग 8 करोड़ रुपये के निवेश से इस जेटी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 30 मीटर तक की 16 निजी नौकाओं और क्रूज़ के लिए बर्थिंग सुविधा होगी।
- राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/टर्मिनल निर्माण) विनियम, 2025 के अनुसार कोई भी संस्था (निजी या सार्वजनिक) IWAI से एनओसी प्राप्त कर राष्ट्रीय जलमार्ग पर टर्मिनल या जेटी का निर्माण व संचालन कर सकती है।
- यह नियम स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के टर्मिनल पर लागू होंगे – चाहे वे पहले से मौजूद हों या नए हों।
- स्थायी टर्मिनल अनिश्चितकाल तक चल सकते हैं, जबकि अस्थायी टर्मिनल की अवधि शुरू में 5 वर्ष होगी, जिसमें विस्तार का प्रावधान रहेगा।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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