समग्र शिक्षा अभियान-इन्टीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन

प्रश्न-हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2018-19 से तीन केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाओं को एक में समाहित कर नवीन केंद्र पुरोनिधानित योजना समग्र शिक्षा अभियान-इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के तहत संचालित किए जाने का निर्णय किया गया। प्रश्न में इन तीन केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाओं में कौन-सी योजना शामिल नहीं है?
(a) प्रौढ़ शिक्षा अभियान
(b) माध्यमिक शिक्षा अभियान
(c) टीचर एजुकेशन
(d) सर्व शिक्षा अभियान
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 29 मई, 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में वर्ष 2018-19 से तीन केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाओं को एक में समाहित कर नवीन केंद्र पुरोनिधानित योजना समग्र शिक्षा अभियान-इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के तहत संचालित किए जाने का निर्णय किया गया।
  • नवीन कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान-इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन (शिक्षक शिक्षा) तथा सर्व शिक्षा अभियान एक साथ समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित किए जाएंगे।
  • अधिकांशतः कार्य बेसिक शिक्षा से संबंधित होने के कारण इस सोसाइटी को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखे जाने का प्रस्ताव किया गया।
  • उक्त के साथ ही सर्व शिक्षा अभियान की सोसायटी तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सोसायटी एवं टीचर एजुकेशन से संबंधित प्रावधानों एवं व्यवस्था को समेकित कर मेमोरन्डम ऑफ एसोशिएसन में संशोधन/विस्तारीकरण किया जाएगा।
  • समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित है-
  1. प्रदेश में कक्षा 1-12 तक के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु कार्यक्रम एवं टीचर एजुकेशन कार्यक्रम को संचालित करना।
  2. भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यक्रमों को प्रदेश में लागू करना।
  3. परिषद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदों का सृजन एवं परिषद के नियमों के अंतर्गत भुगतान की व्यवस्थाा करना।
  4. परिषद के नियम एवं विनियम बनाया जाना तथा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कार्यक्रम लागू करना।
  5. वार्षिक कार्ययोजना के संरचना, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, भारत सरकार में प्रस्तुत करना, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, आदि।
  6. स्वीकृति वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष अनुदान की प्राप्ति, व्यय, देखभाल आदि की व्यवस्था करना।
  7. परिषद की वार्षिक रिपोर्ट एवं ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://information.up.nic.in/attachments/files/5b0d73b2-9120-4811-9261-41e80af72573.pdf