वीबी–जी राम जी के तहत 375 अनुमेय कार्यों की अधिसूचना

प्रश्न – वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत 6 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित अनुमेय कार्यों की नई अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —

1. नई अनुसूची में कुल 375 अनुमेय कार्य शामिल हैं, जो पूर्ववर्ती व्यवस्था के 266 कार्यों की तुलना में लगभग 41 प्रतिशत अधिक हैं।
2. जल सुरक्षा के अंतर्गत सर्वाधिक 128 कार्य निर्धारित किए गए हैं।
3. आजीविका-संबंधी अवसंरचना की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 26 प्रतिशत हो गई है, जबकि पूर्ववर्ती व्यवस्था में यह 1.1 प्रतिशत थी।
4. चरम मौसम घटनाओं एवं आपदा तैयारी के लिए पहली बार पृथक श्रेणी बनाई गई है, जिसमें 38 कार्य शामिल हैं।
   उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 3
   (d) उपर्युक्त सभी
   उत्तर- (d)
   व्याख्यात्मक उत्तर –

• 6 अक्टूबर 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी–जी राम जी] अधिनियम, 2025 के तहत अनुमेय कार्यों की अनुसूची अधिसूचित की।
• नई अनुसूची में कुल 375 अनुमेय कार्य शामिल किए गए हैं, जो पूर्ववर्ती व्यवस्था के 266 कार्यों की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक हैं।
• नई कार्य सूची को ग्रामीण विकास की चार प्रमुख प्राथमिकताओं के आधार पर व्यवस्थित किया गया है—जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना तथा चरम मौसम घटनाओं एवं आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य।
• इसका उद्देश्य मजदूरी रोजगार को केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित न रखकर उसे टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और मापनीय विकास परिणामों से जोड़ना है।
• जल सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है, जिसके अंतर्गत 128 कार्य शामिल हैं।
• इनमें चेक डैम, गली प्लग, भूमिगत बांध, पुनर्भरण शाफ्ट, इंजेक्शन कुएं, नदियों एवं नालों का पुनरुद्धार, जलभराव वाली भूमि का सुधार तथा खेत जल वितरण चैनलों का नवीनीकरण शामिल हैं।
• इसके अतिरिक्त ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर प्रणाली, छत पर वर्षा जल संचयन, टांका तथा आइस स्तूप एवं कृत्रिम हिमनद जैसी नवीन जल संरक्षण पहलों को भी स्थान दिया गया है।
• मूल ग्रामीण अवसंरचना के अंतर्गत 111 कार्य निर्धारित किए गए हैं।
• इनमें सौर स्ट्रीट लाइट, अपशिष्ट से संपदा पुनर्चक्रण संयंत्र, ग्रेवॉटर उपचार इकाइयां, अपशिष्ट पृथक्करण शेड, ग्रामीण पुस्तकालय, पशु चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, बहुउद्देशीय युवा केंद्र तथा सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं एवं प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
• जल जीवन मिशन की जलापूर्ति अवसंरचना के मरम्मत एवं रखरखाव तथा ग्रामीण पार्कों एवं पैदल पथों के विकास का भी प्रावधान किया गया है।
• आजीविका संबंधी अवसंरचना के लिए 98 कार्य निर्धारित किए गए हैं।
• इनमें कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन, सफाई ग्रेडिंग पैकेजिंग इकाइयां, शीत भंडारण, मिनी आटा मिल, बाजार प्रांगण, डेयरी अवसंरचना, मशरूम उत्पादन शेड, रेशम उत्पादन शेड, पॉली हाउस तथा जलीय कृषि संरचनाएं शामिल हैं।
• स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के लिए SHG कार्यशालाएं, SHE मार्ट, संघ भवन तथा प्रशिक्षण सह कौशल विकास केंद्र भी विकसित किए जाएंगे।
• उल्लेखनीय है कि आजीविका संबंधी कार्यों की हिस्सेदारी बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई है, जबकि पूर्ववर्ती व्यवस्था में यह केवल 1.1 प्रतिशत थी।
• ग्रामीण क्षेत्रों की आपदा तैयारी एवं जलवायु प्रत्यास्थता को मजबूत करने के लिए पहली बार एक पृथक श्रेणी बनाई गई है, जिसमें 38 कार्य हैं।
• इनमें बाढ़ राहत आश्रय, रिटेनिंग वॉल, तटबंध सुदृढ़ीकरण, बाढ़ सुरक्षा कार्य, आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों का पुनर्स्थापन तथा वनाग्नि प्रबंधन के लिए फायर लाइन और ईंधन बफर क्षेत्र शामिल हैं।
• यह व्यवस्था बाढ़, चक्रवात, तूफान, सूखा, भूस्खलन एवं वनाग्नि जैसी चरम मौसम घटनाओं के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्यास्थता बढ़ाने में सहायक होगी।
• नई अनुसूची में किसानों, अंत्योदय/कमजोर परिवारों, महिलाओं तथा ग्रामीण युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
• कुल 181 कार्य कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े हैं, जिनमें 52 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य शामिल हैं।
• वहीं 107 कार्य अंत्योदय/कमजोर परिवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 68 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य हैं।
• इसके अतिरिक्त नारी शक्ति और युवा शक्ति से संबंधित 36 कार्य शामिल किए गए हैं।
• नई रूपरेखा में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता, सरकारी भवनों में रैंप एवं सीढ़ियों का निर्माण, सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकालीन निकासी एवं राहत आश्रय, नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना तथा वेस्ट टू वेल्थ और ग्रे वॉटर उपचार जैसी चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी पहलों को भी शामिल किया गया है।
• इन सभी कार्यों की योजना विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाएगी और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
• कार्यों की डिजिटल निगरानी विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के माध्यम से की जाएगी, जिससे केंद्र, राज्य एवं स्थानीय योजनाओं के बीच निवेश के अभिसरण को बढ़ावा देने तथा कार्यों के दोहराव को रोकने में सहायता मिलेगी।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2319426&reg=48&lang=1

https://newsonair.gov.in/govt-notifies-schedule-of-permissible-works-under-vb-g-ram-g-act-2025