वर्ष 2019-2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी

Finance Minister Smt Nirmala Sitharaman releases Report of the Task Force on National Infrastructure Pipeline for 2019-2025
प्रश्न-31 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-2025 पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। इस कार्यदल के अध्यक्ष थे-
(a) नीति आयोग के सीईओ
(b) अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
(c) सचिव, वित्त मंत्रालय
(d) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
  • 31 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-2025 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की।
  • इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन (लाख करोड़) अमेरिकी डॉलर की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) हासिल करने हेतु भारत को इस अवधि के दौरान अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधाओं पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने होंगे।
  • उल्लेखनीय है कि एनआईपी के तहत दरअसल अवसंरचना परियोजनाओं पर भावी दृष्टिकोण पेश किया जाएगा।
  • जिससे रोजगारों का सृजन होगा, जिंदगी जीना और भी अधिक आसान होगा तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं तक सभी की समान पहुंच संभव होगी।
  • इससे विकास को और अधिक समावेशी बनाना संभव हो पाएगा।
  • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं।
  • पिछले दशक (वित्त वर्ष 2008-17) में भारत ने बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास दर पर लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर निवेश किए थे।
  • इस दिशा में मुख्य चुनौती बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर किए जाने वाले वार्षिक निवेश में वृद्धि करना है।
  • अब तक संकलित सूचनाओं के आधार पर वित्त वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2025 अवसंरचना क्षेत्र पर कुल परियोजना पूंजीगत व्यय 102 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक रहने का अनुमान है।
  • वित्त वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2025 तक भारत में अवसंरचना पूंजीगत व्यय का लगभग 70 प्रतिशत विभिन्न सेक्टरों जैसे कि ऊर्जा (24 प्रतिशत), सड़कों (19 प्रतिशत), शहरीकरण (16 प्रतिशत) और रेलवे (13 प्रतिशत) के खाते में जाएगा।
  • गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को घोषणा की थी कि अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे।
  • इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक के प्रत्येक वर्ष के एनआईपी तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था।
  • आर्थिक कार्य विभाग में सचिव इस कार्यदल के अध्यक्ष थे।

लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1598055

https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/no-inputs-from-gujarat-for-national-infrastructure-pipeline/articleshow/73051827.cms