प्रश्न – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को जारी रखने संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
1. कार्यक्रम को 53,428 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नया नाम ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ होगा।
3. दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता के लिए दिव्यांगता का मानदंड 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा और पेंशन की पात्रता जन्म से होगी।
4. दिव्यांगजन पेंशन के अंतर्गत 0–79 वर्ष आयु वर्ग और 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लिए समान सहायता राशि निर्धारित की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर- (c)
व्याख्यात्मक उत्तर –
- 14 अक्टूबर, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 53,428 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी।
- ग्रामीण विकास विभाग के इस प्रस्ताव में योजना एवं उप-योजनाओं का नाम बदलने, दिव्यांगजन पेंशन के पात्रता मानदंड, कवरेज तथा सहायता दर में संशोधन करने का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नया नाम ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ होगा।
- इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना’, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना’, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना’ तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना’ किया जाएगा।
- दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत 0–79 वर्ष आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये तथा 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
- पात्रता के लिए दिव्यांगता का मानदंड वर्तमान 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा और पेंशन की पात्रता जन्म से होगी।
- वृद्धजनों एवं विधवाओं की पेंशन योजनाएँ और परिवार लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी।
- इस निर्णय से सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
- दिव्यांगजन पेंशन के पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता दर में परिवर्तन संबंधी दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त, 1995 को संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अनुरूप गरीब परिवारों को सहायता देने के लिए की गई थी।
- इसमें शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता का उद्देश्य देशभर में लाभार्थियों को समान रूप से सहायता उपलब्ध कराना है।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप दिव्यांगता पेंशन की पात्रता को 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता से जोड़ा गया है।
- अधिनियम के अनुसार दिव्यांगता संबंधी सहायता अन्य श्रेणियों की समान योजनाओं की तुलना में कम-से-कम 25 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2323266®=48&lang=2
https://newsonair.gov.in/cabinet-approves-53428-crore-rupees-for-social-security-net