प्रश्न-केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब ‘राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति’ को स्वीकृति प्रदान की गयी?
(a) 29 जून, 2016
(b) 30 जून, 2016
(c) 28 जून, 2016
(d) 27 जून, 2016
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 29 जून, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीतिः को मंजूरी प्रदान की गयी।
- इस नीति के स्वीकृत होने से सरकार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा अन्वेषण के लिए चिन्हित 100 ब्लॉकों की नीलामी कर सकती है।
- उल्लेखनीय है कि खान मंत्रालय द्वारा पहले ही ‘राष्ट्रीय खनिज उत्खनन ट्रस्ट’ (NMET) को अधिसूचित किया जा चुका है।
- इस नीति के माध्यम से सरकार अन्वेषण क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की जीएसआई, एमईसीएल और अन्य अधिसूचित एजेंसियों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र को आकर्षित करना चाहती है।
- नीति के अनुसार क्षेत्रीय एवं विस्तृत अन्वेषण में संलग्न निजी कंपनियां ई-नीलामी में सफल बोलीदाता से खनन कार्य के राजस्व में एक निश्चित हिस्सेदारी प्राप्त कर सकती हैं।
- राजस्व का बंटवारा या तो एकमुक्त राशि में या वार्षिक राशि में होगा जो कि हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ खनन पट्टे की अवधि के दौरान भुगतान किया जाएगा।
- निजी अन्वेषकों का चयन ई-नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।
- निजी अन्वेषकों के चयन हेतु क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए उचित क्षेत्रों या ब्लाकों का निर्धारण सरकार द्वारा नीलामी के लिए किया जाएगा।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=146629
http://www.thehindu.com/business/Industry/mineral-exploration-policy-cleared-by-cabinet/article8788858.ece
http://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/impacts-of-new-national-mineral-exploration-policy/articleshow/52979573.cms
http://www.samaylive.com/business-news-in-hindi/355175/cabinet-clears-mineral-exploration-policy.html