महा (MAHA) जल मिशन

प्रश्न – 1. महा (MAHA) जल मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a)  इस मिशन का शुभारंभ 1 जून, 2026 को किया गया।
(b)  यह एएनआरएफ और जल शक्ति मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
(c)  इस मिशन के लिए अगले पाँच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
(d)  इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में तकनीकी विकास और फील्ड वैलिडेशन को बढ़ावा देना है।
उत्तर – (c)  


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 1 जून, 2026 को जल क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमों को समर्थन देने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) और जल शक्ति मंत्रालय की सयुंक्त पहल महा (MAHA) जल मिशन” का शुभारंभ किया गया। 
  • इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने संयुक्त रूप से  किया।
  • इस मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में 200 करोड़  रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसे एएनआरएफ और जल शक्ति मंत्रालय संयुक्त रूप से उपलब्ध कराएगा। 
  • महा (MAHA) जल मिशन का मुख्य उद्देश्य जल क्षेत्र में तकनीकी विकास, फील्ड वैलिडेशन और समाधान के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा देना है।
  • यह मिशन देश में जल सुरक्षा, जल गुणवत्ता, जल संसाधन प्रबंधन और जल उपयोग दक्षता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को गति देगा।
  • इस मिशन के तहत चुने गए कंसोर्टियम को 20 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जा सकेगी।
  • इन कंसोर्टियम में विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, शोध संगठन, स्टार्टअप्स,एमएसएमई और उद्योग भागीदार शामिल होंगे। 
  • इससे प्रयोगशाला में विकसित तकनीकों को वास्तविक क्षेत्रों में परीक्षण और उपयोग तक पहुंचाने का मार्ग तैयार होगा।
  • इस मिशन को पांच प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है। 
  • इनमें जल संसाधन आकलन और सतत प्रबंधन, पेयजल, जल गुणवत्ता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य, जल उपयोग दक्षता एवं सर्कुलर इकोनॉमी, तथा जलवायु लचीलापन और अनुकूलन शामिल हैं।
  • इन क्षेत्रों के माध्यम से मिशन भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्थानीय, व्यावहारिक और विस्तार योग्य समाधान विकसित करेगा। यह विशेष रूप से उन तकनीकों को बढ़ावा देगा जो जल संकट, भूजल प्रबंधन, जल गुणवत्ता, सिंचाई दक्षता और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में सहायक हों।
  • कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन विभाग और अंतरिक्ष विभाग/इसरो के बीच समझौता – ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। 
  • इसके तहत उपग्रह तकनीक, भू-स्थानिक अनुप्रयोग और वैज्ञानिक डेटा का उपयोग जल संसाधन मैपिंग, भूजल आकलन, सिंचाई योजना और जल अवसंरचना विकास में किया जाएगा।
  • कार्यक्रम में जल संचय जन भागीदारी, सिटीजन ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग पोर्टल और ऐप भी लांच किया गया। 
  • MAHA का पूर्ण रूप है – The Mission for Advancement in High-impact Areas।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://newsonair.gov.in/jal-shakti-minister-cr-patil-and-union-minister-dr-jitendra-singh-inaugurate-national-workshop-on-water-rd