भारत सरकार के मुद्रणालयों के विलय एवं आधुनिकीकरण को मंजूरी

Cabinet approves Rationalization Merger of the Government of India Press (GIPs) and their modernization

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत सरकार के 17 मुद्रणालयों/इकाइयों को युक्ति संगत बनाने/विलय एवं आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की गई। इस मंजूरी के तहत इन 17 मुद्रणालयों को भारत सरकार के कितने मुद्रणालयों में एकीकृत किया जाएगा?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 20 सितंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत सरकार के 17 मुद्रणालयों/इकाइयों को युक्तिसंगत बनाने/विलय एवं आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस मंजूरी के तहत इन 17 मुद्रणालयों को भारत सरकार के 5 मुद्रणालयों में एकीकृत किया जाएगा।
  • इन पांच मुद्रणालयों (राष्ट्रपति भवन, मिंटो रोड एवं मायापुरी, नई दिल्ली, नासिक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में टेम्पल रोड स्थित) की अतिरिक्त भूमि को अधिग्रहित कर उनका आधुनिकीकरण और नए सिरे से विकास किया जाएगा।
  • अन्य एकीकृत मुद्रणालयों की 468.08 एकड़ भूमि शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय को सौंप दी जाएगी।
  • इसके आलवा चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित भारत सरकार के पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों की 56.67 एकड़ भूमि राज्य सरकारों को वायस की जाएगी।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=170944
http://www.thehindubusinessline.com/news/cabinet-approves-merger-of-17-govt-presses-into-5-units/article9866147.ece
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=67215