प्रश्न-हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (आयुष्मान भारत योजना) को शुरू किए जाने का निर्णय किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) योजना का उद्देश्य प्रदेश में समाज के वंचित, पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
(b) योजनान्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, 2011 में चिन्हित परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
(c) योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1.18 करोड़ परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।
(d) योजना पर भारित कुल व्यय-भार का वहन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में किया जाएगा।
उत्तर-(d)
- 29 मई, 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में समाज के वंचित, पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (‘आयुष्मान भारत’ योजना) शुरू किए जाने का निर्णय किया गया।
- योजनान्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, 2011 में चिह्नित परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
- इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1.18 करोड़ परिवारों (लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों) को निः शुल्क चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।
- प्रस्तावित योजना भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’ के स्थान पर संचालित की जाएगी।
- यह योजना पात्रता आधारित होगी एवं पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार फूलोटर के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा बीमा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना पर भारित कुल व्यय-भार का वहन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में किया जाएगा।
- प्रस्तावित योजना चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन उ.प्र. स्वास्थ्य बीमा कल्याण समिति (स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज-साचीज) द्वारा संचालित होगी।
- योजना का क्रियान्वयन ई-निविदा के माध्यम से चयनित बीमा कंपनी के माध्यम से किया जाएगा।
- पात्र परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं निजी चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
- योजनान्तर्गत पात्र परिवार सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में भर्ती होकर पांच लाख की राशि तक की सेकेंडरी, टर्शियरी एवं गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार करा सकते हैं।
- चिकित्सालयों द्वारा इलाज के पश्चात प्रस्तुत दावों का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा।
- राजकीय चिकित्सालयों में लाभार्थियों को भर्ती कराने एवं अन्य सहायता हेतु राज्य सरकार ‘आयुष्मान मित्र’ की तैनाती करेगी।
- ‘आयुष्मान मित्र’ बीमा कंपनी एवं सरकारी चिकित्सालय के बीच समन्वय/इंटरफेस के रूप में कार्य करेंगे।
- vराज्य सरकार द्वारा योजना के कुशल संचालन, अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु सॉफ्टवेयर आधारित उपयुक्त आई.टी. प्रणाली विकसित की जाएगी।
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