प्रश्न – मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
- इस समझौते पर सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं।
- समझौते के अनुसार, किसी एक सदस्य देश के विरुद्ध सशस्त्र हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा।
- समझौते में सैन्य सहायता और सामूहिक निर्णय लेने की विस्तृत एवं बाध्यकारी प्रक्रिया सार्वजनिक की गई है।
- सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति, तुर्किये की रक्षा-औद्योगिक क्षमता और पाकिस्तान की सामरिक क्षमता इस व्यवस्था को महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।
- समझौते को आधिकारिक रूप से ‘इस्लामिक NATO’ घोषित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1, 2, 3 और 4
(c) केवल 2, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5
उत्तर – (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 7 अगस्त, 2026 को मक्का में आयोजित ‘मक्का अल-मुकर्रमा संयुक्त रक्षा शिखर सम्मेलन’ के दौरान तीनों देशों (पाकिस्तान,तुर्किये और सऊदी अरब) ने ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए।
० मुख्य प्रावधान – - तीनों देशों में से किसी एक सदस्य देश के विरुद्ध होने वाला सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।
- इस समझौते का उद्देश्य किसी भी आक्रमण के विरुद्ध तीनों देशों की सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है।
- इसके अंतर्गत रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को आगे बढ़ाने का प्रावधान है।
- आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार यह समझौता ऐतिहासिक संबंधों, इस्लामी एकजुटता, साझा रणनीतिक हितों और पुराने रक्षा सहयोग पर आधारित है।
- इसका घोषित उद्देश्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- यह समझौता पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक नई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का संकेत देता है।
- सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति, तुर्किये की सैन्य एवं रक्षा-औद्योगिक क्षमता और पाकिस्तान की सामरिक क्षमता इसे महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।
- पाकिस्तान से किसी सैन्य टकराव की स्थिति में समझौते की व्याख्या भारत की सुरक्षा-गणना को प्रभावित कर सकती है।
- तुर्किये–पाकिस्तान रक्षा सहयोग भी चिंता का विषय है।
- फिर भी समझौते के क्रियान्वयन, सैन्य सहायता और निर्णय-प्रक्रिया संबंधी विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं।
- इसलिए इसे अभी औपचारिक रूप से ‘इस्लामिक NATO’ कहना उचित नहीं है।
लेखक-नवनीत सिंह
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