प्रश्न – भारत के नेट जीरो पोर्टल एवं NAPCC डैशबोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) नेट जीरो पोर्टल पर संस्थाएँ अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नेट जीरो लक्ष्य तथा वार्षिक प्रगति की जानकारी प्रस्तुत कर सकती हैं।
(b) संस्थाओं को स्कोप-1 और स्कोप-2 उत्सर्जन की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
(c) नेट जीरो पोर्टल पर स्कोप-3 उत्सर्जन की रिपोर्टिंग सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है।
(d) NAPCC डैशबोर्ड में नौ राष्ट्रीय मिशनों, 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों को समाहित किया गया है।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 16 सितंबर, 2026 को विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मुंबई में भारत के नेट जीरो पोर्टल तथा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना डैशबोर्ड (NAPCC Dashboard) का शुभारंभ किया।
- इन दोनों डिजिटल पहलों का उद्देश्य देश की जलवायु कार्रवाई में पारदर्शिता, संस्थागत समन्वय और साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करना है।
० नेट जीरो पोर्टल – - नेट जीरो पोर्टल विभिन्नि क्षेत्रों की भारतीय संस्थाओं द्वारा अपनी नेट जीरो प्रतिबद्धताओं के स्वैच्छिक पंजीकरण एवं प्रकटीकरण के लिए विकसित एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है।
- इसके माध्यम से संस्थाएँ अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नेट जीरो लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति की वार्षिक प्रगति की जानकारी प्रस्तुत कर सकती हैं।
- संस्थाओं को स्कोप-1 और स्कोप-2 उत्सर्जन की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जबकि स्कोप-3 उत्सर्जन की रिपोर्टिंग स्वैच्छिक रखी गई है।
- संस्थाएँ स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण, ऊर्जा दक्षता, तकनीकी हस्तक्षेप और कार्बन निष्कासन जैसे अपने नेट जीरो उपायों का विवरण भी प्रस्तुत कर सकेंगी।
- नेट जीरो लक्ष्य की सफल घोषणा करने वाली संस्थाओं को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा औपचारिक पावती प्रदान की जाएगी।
- सार्वजनिक रूप से उपलब्ध घोषणाओं के माध्यम से यह पोर्टल देश की स्वैच्छिक नेट जीरो कार्रवाइयों का एक समेकित राष्ट्रीय भंडार तैयार करेगा।
० NAPCC डैशबोर्ड – - NAPCC का पूरा नाम National Action Plan on Climate Change—राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना है।
- यह डैशबोर्ड NAPCC के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय मिशनों की प्रगति एवं क्रियान्वयन का समेकित डिजिटल विवरण उपलब्ध कराता है।
- इसमें राष्ट्रीय मिशनों से संबंधित सूचनाओं और निर्धारित संकेतकों को एक साझा मंच पर प्रस्तुत किया गया है।
- संबंधित मंत्रालय और विभाग इसके माध्यम से जलवायु कार्यक्रमों की व्यवस्थित निगरानी कर सकेंगे।
- इससे अंतर-मंत्रालयी समन्वय मजबूत होगा, क्षेत्रवार प्रगति का आकलन किया जा सकेगा तथा क्रियान्वयन संबंधी कमियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी।
- यह भारत की घरेलू जलवायु कार्रवाइयों और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संबंध को भी सुदृढ़ करेगा।
- यह मंच NAPCC के नौ राष्ट्रीय मिशनों, 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों को समाहित करता है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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