प्रश्न-2 जनवरी, 2018 को राज्यसभा की मंजूरी के बाद संसद ने नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए?
(i) इस विधेयक द्वारा नाबार्ड की अधिकृत पूंजी 5000 करोड़ से 30000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।
(ii) प्रस्तावित विधेयक द्वारा नाबार्ड में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी का केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का प्रावधान किया गया है।
(iii) प्रस्तावित विधेयक में सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को शामिल करने का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा कथन सही है?
(a) केवल (i)
(b) केवल (iii)
(c) (ii) एवं (iii)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 2 जनवरी, 2018 को राज्य सभा की मंजूरी के बाद संसद ने ‘नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017’ को पारित किया।
- यह विधेयक अगस्त, 2017 में ही लोकसभा से पारित हो चुका है।
- यह विधेयक नाबार्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन के द्वारा नाबार्ड को अधिक से अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
- इस विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-
- नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये तक हो सकती थी जिसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से 5000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान बिल में इस पूंजी को 30,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई की सलाह से बढ़ाया भी जा सकता है।
- नाबार्ड में केंद्रीय सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी 51 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
- नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अनुसार, नाबार्ड में केंद्र सरकार एवं रिजर्व बैंक की संयुक्त हिस्सेदारी को न्यूनतम 51 प्रतिशत रखने का प्रावधान था।
- प्रस्तावित विधेयक द्वारा नाबार्ड में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी का केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी 0.4 प्रतिशत है जो लगभग 20 करोड़ के बराबर है।
- नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी 99.6 प्रतिशत है और अधिग्रहण के पश्चात यह पूर्णतया केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली संस्था होगी।
- वर्ष 1981 के प्रावधानों के तहत नाबार्ड केवल लघु उद्यमों (Small-Scale Industries) कुटीर एवं ग्रामोद्योग (Cottage and Village Industries) के लिए ही ऋण उपलब्ध कराता है।
- प्रस्तावित विधेयक में इस समूह में सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों (Micro and Medium Enterprises) को भी शामिल करने का प्रावधान है।
संबंधित लिंक
http://www.prsindia.org/billtrack/the-national-bank-for-agriculture-and-rural-development-amendment-bill-2017-4726/
http://www.livemint.com/Companies/x9q2syyJlDyqO5EXrgG5TP/Parliament-passes-bill-to-raise-Nabards-capital-to-Rs30000.html