प्रश्न- यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन खपत (सीएएफई) मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
- ये मानदंड 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक भारत में बिक्री हेतु निर्मित अथवा आयातित नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे।
- इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को निर्माता के वाहन बेड़े की औसत गणना में ‘सुपर क्रेडिट’ मिलेगा।
- मान्य ईंधन बचत तकनीकों के लिए अधिकतम 12 ग्राम CO- प्रति किलोमीटर की रियायत मिलेगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर- (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 30 सितंबर 2026 की पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने यात्री वाहनों के लिए नए सीएएफई मानदंड अधिसूचित किए हैं।
- ये 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक भारत में बिक्री हेतु निर्मित अथवा आयातित नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे।
- सीएएफई के अंतर्गत निर्माता के वाहन बेड़े की औसत ईंधन खपत का मूल्यांकन किया जाता है।
- ईंधन खपत का बेंचमार्क 2027–28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031–32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा।
- यह लगभग 16.7 प्रतिशत सुधार दर्शाता है।
- संदर्भ भार भी 1,082 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम किया गया है।
- कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर (CNF) के माध्यम से एथनॉल मिश्रित पेट्रोल, जैव ईंधन और संपीडित बायोगैस के योगदान को मान्यता मिलेगी।
- इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बेड़े की औसत गणना में ‘सुपर क्रेडिट’ मिलेगा।
- मान्य ईंधन बचत तकनीकों की संख्या चार से बढ़ाकर बारह की गई है।
- प्रत्येक पात्र तकनीक पर 1 ग्राम CO-/किलोमीटर की रियायत मिलेगी; अधिकतम सीमा 9 ग्राम CO-/किलोमीटर होगी।
- 1,000 इकाइयों से कम वार्षिक बिक्री वाले निर्माता बेड़े के औसत संबंधी दायित्वों से मुक्त रहेंगे।
- इसका उद्देश्य ईंधन खपत घटाना और स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2316792®=48&lang=2