प्रश्न – ‘द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) विधेयक-2026’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
- राजस्थान मंत्रिमंडल ने 13 अगस्त, 2026 को इसके प्रारूप को मंजूरी दी।
- इसका उद्देश्य विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे नागरिक मामलों में समानता लाना है।
- यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) इनमें से कोई भी नहीं
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 13 अगस्त, 2026 को राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप ‘द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) विधेयक-2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य राज्य में विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित नागरिक कानूनों को अधिक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना है।
- हालांकि, इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे।
- साथ ही, संविधान के अंतर्गत जिन वर्गों के पारंपरिक अधिकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त है, उन्हें भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
- इस विधेयक का प्रारूप उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार राज्य में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाएगा तथा बहुविवाह पर प्रतिबंध रहेगा।
- कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले प्रत्येक विवाह का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
- इस विधेयक की विशेषता यह है कि समान नागरिक कानून की व्यवस्था के बावजूद विभिन्न धर्मों और समुदायों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विवाह परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
- नागरिक अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों, जैसे सप्तपदी, निकाह, आनंद कारज और होली यूनियन, के अनुसार विवाह संपन्न कर सकेंगे।
- इस प्रकार विधेयक का उद्देश्य विवाह की धार्मिक पद्धति को एकरूप बनाना नहीं, बल्कि उससे उत्पन्न होने वाले नागरिक एवं कानूनी अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट और समान बनाना है।
- इसके अतिरिक्त, विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप को भी कानूनी ढांचे में लाने का प्रयास किया गया है।
- लिव-इन संबंध की शुरुआत और उसके समापन की लिखित सूचना अथवा पंजीकरण का प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में विवाह और तलाक के पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया को स्पष्ट और समयबद्ध बनाया गया है। विवाह या तलाक के पंजीकरण का ज्ञापन प्राप्त होने के बाद रजिस्ट्रार को 15 दिनों के भीतर प्रमाण-पत्र जारी करना होगा।
- यदि किसी कारण से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार को उसे खारिज करने के कारणों को लिखित रूप में बताना अनिवार्य होगा।
- रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन खारिज किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील कर सकेगा।
- इस अपील का निस्तारण 60 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक होगा।
- साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल विवाह का पंजीकरण न होने या उसमें देरी होने के आधार पर विवाह को अमान्य नहीं माना जाएगा।
- पंजीकरण न कराने पर 10 हजार रुपए तक और नोटिस मिलने के बाद भी अनदेखी करने पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- जानबूझकर पंजीकरण प्रक्रिया में देरी या उपेक्षा करने वाले रजिस्ट्रार पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- विधेयक में विवाह के बाद उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए स्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है।
- संहिता के नियमों का उल्लंघन, जबरन या धोखे से प्राप्त की गई सहमति, नपुंसकता तथा अन्य निर्धारित कारणों के आधार पर न्यायालय विवाह को शून्य घोषित कर सकता है।
- इस प्रकार विवाह संबंधी विवादों के समाधान के लिए कानूनी आधार और प्रक्रिया दोनों को स्पष्ट किया गया है।
- उत्तराधिकार के क्षेत्र में भी समानता को विशेष महत्व दिया गया है।
- पुत्र और पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का हस्तांतरण निर्धारित प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जाएगा।
- इसके लिए कानूनी उत्तराधिकारियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- प्रथम श्रेणी में जीवित पति या पत्नी, जीवित बच्चे, मृत बच्चों के पति या पत्नी तथा उनके बच्चे और मृतक के माता-पिता शामिल होंगे।
- दूसरी श्रेणी में सौतेले माता-पिता, भाई-बहन, दिवंगत भाई-बहनों के पति या पत्नी तथा उनके बच्चे, माता-पिता के भाई-बहन, दादा-दादी और नाना-नानी को स्थान दिया गया है। पहली और दूसरी श्रेणी में शामिल न होने वाले अन्य रिश्तेदारों को तीसरी अथवा अन्य श्रेणी में रखा गया है।
- यदि इन सभी श्रेणियों में कोई भी वैध उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं होता है, तो मृत व्यक्ति की संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी।
- हालांकि सरकार को संपत्ति के साथ उससे जुड़ी सभी देनदारियों और दायित्वों को भी वहन करना होगा।
- विधेयक में गर्भस्थ शिशु के उत्तराधिकार अधिकारों को भी संरक्षण दिया गया है।
- यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसका शिशु गर्भ में मौजूद था और बाद में उसका जीवित जन्म होता है, तो उस शिशु को भी अन्य वैध उत्तराधिकारियों की तरह संपत्ति में पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://aptiplus.in/daily-current-affairs/rajasthans-uniform-civil-code