दूसरे राज्यों से आए लोगों के हितों की रक्षा के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट

A Government Panel recommends legal framework for protection of interests of migrants in the country

प्रश्न-हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने दूसरे राज्यों से आए लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी?
(a) मधुकर गुप्ता
(b) पार्थ मुखोपाध्याय
(c) एन.के. सिंह
(d) आर.वी. ईश्वर
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 1 मार्च, 2017 को दूसरे राज्यों से आए लोगों के हितों की रक्षा हेतु पार्थ मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित ‘उत्प्रवासन (माइग्रेशन) पर कार्यदल’ ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी।
  • इस कार्यदल ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं-
    (i) देश भर में दूसरे राज्यों से आए लोगों (माइग्रेंट) के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी एवं नीतिगत रूपरेखा तैयार की जाए।
    (ii) दूसरे राज्यों से आए लोगों की जाति आधारित गणना के लिए भारत के महापंजीयक प्रोटोकॉल में संशोधन किया जाए ताकि जिस राज्य में वे अब निवास कर रहे हैं वहां उन्हें परिचारक (अटेंडेंट) संबंधी लाभ मिल सकें।
    (iii) ऐसे लोगों को पीडीएस के अंतर-राज्य परिचालन की सुविधा प्रदान करते हुए उन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ हासिल करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए जहां अब वे निवास कर रहे हैं।
    (iv) राज्यों को स्थायी निवास की आवश्यकता समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि कामकाज और रोजगार के मामले में उनके साथ कोई भेदभाव न हो।
    (v) राज्यों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक कार्य-योजनाओं में दूसरे राज्यों से आये लोगों के बच्चों को शामिल करें।
  • ज्ञातव्य है कि इस कार्यदल का गठन आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=158769
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=59788
http://airworldservice.org/english/archives/41992