प्रश्न-हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की?
(a) न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा
(b) न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण
(c) न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर
(d) न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 31 जुलाई, 2017 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की।
- इस समिति में सरकार, शिक्षाविद् एवं उद्योग जगत के सदस्य शामिल हैं।
- इस समिति को डेटा संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों की पहचान एवं अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने के तरीके सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- इसके साथ ही समिति डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे के बारे में भी सुझाव देगी।
- डेटा के संरक्षण से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है।
संबंधित लिंक
http://meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_constitution_Expert_Committee_31.07.2017.pdf
http://meity.gov.in/writereaddata/files/Press_Brief_Data_Protection_1Aug17.pdf
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/justice-bn-srikrishna-to-head-committee-for-data-protection-framework/articleshow/59866006.cms
http://www.livelaw.in/govt-appoints-committee-headed-justice-srikrishna-recommend-data-protection-framework-india