डीएफपीडी–एफसीआई के मध्य समझौता

प्रश्न – वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) समझौते में भंडारण घाटे को कम करने और भंडारण क्षमता के बेहतर उपयोग पर जोर दिया गया है।
(b) एफसीआई की व्यावसायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और आधुनिक आईटी समाधानों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
(c) ‘डिपो दर्पण’ पोर्टल मुख्य रूप से उपभोक्ताओं की खाद्यान्न संबंधी शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए बनाया गया है।
(d) एफसीआई कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया गया है।
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 8 सितंबर, 2026 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
  • इसका उद्देश्य खाद्यान्न प्रबंधन में परिचालन दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है।
  • इस समझौते के तहत भंडारण घाटे को कम करने, भंडारण क्षमता के बेहतर उपयोग, लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में सुधार तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  • साथ ही, एफसीआई की व्यावसायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • एफसीआई कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, ताकि वे नई प्रौद्योगिकियों और आधुनिक खाद्यान्न प्रबंधन प्रणालियों का प्रभावी उपयोग कर सकें।
  • इस समझौते में एफसीआई के प्रदर्शन को स्पष्ट वार्षिक प्रदर्शन मानकों से जोड़ा गया है।
  • लक्ष्यों का एक हिस्सा ‘डिपो दर्पण’ पोर्टल के माध्यम से एफसीआई डिपो के प्रदर्शन से जुड़ा है।
  • यह वेब-आधारित प्लेटफॉर्म डिपो के बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता का आकलन करता है।
  • भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत वर्ष 1965 में हुई थी।
  • यह भारत सरकार की ओर से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण में प्रमुख भूमिका निभाता है, तथा देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2307810&reg=48&lang=2

https://www.ibef.org/news/dfpd-and-fci-sign-mou-for-fy27-to-strengthen-efficiency-technology-and-accountability-in-foodgrain-management