प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना एवं आस-पास जल में अनुसंधान एवं विकास कार्यों हेतु ‘राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति’ को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय को देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर अपतटीय क्षेत्रों के उपयोग के लिए प्रमुख रूप से अधिकृत किया है?
(a) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(b) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(c) जल संसाधान मंत्रालय
(d) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 9 सितंबर, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और आस-पास जल में अनुसंधान एवं विकास कार्यों हेतु राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की।
- इस मंजूरी के साथ ही मंत्रिमंडल ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को देश के ‘विशेष आर्थिक’ क्षेत्र (EEZ) के अंदर अपतटीय क्षेत्रों के उपयोग के लिए प्रमुख मंत्रालय के रूप में अधिकृत किया है।
- इसी तरह राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) को देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास और अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लाकों के आवंटन और संबंधित मंत्रालयों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय एवं संबद्ध कार्यों के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है।
- इस मंजूरी से अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और आधार रेखा से 200 समुद्री मील (नॉटिकल माइल) की दूरी तक देश अथवा उसके आस-पास जल में अनुसंधान व विकास कार्यों समेत अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- ज्ञातव्य है कि 7600 किलोमीटर लंबी भारतीय तटीय रेखा के आस-पास आरंभिक आकलनों से अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाओं के संकेत मिले हैं।
- इस नीति की मंजूरी के साथ ही सरकार अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास में उपतटीय पवन ऊर्जा विकास के सफलता को दोहराना चाहती है।
- इस नीति से सभी निवेशकों/लाभार्थियों, चाहे वे घरेलू हों अथवा विदेशी, को समान अवसर प्राप्त होंगे।
- इसके अलावा इस कदम से देश को ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने और एनएपीसीसी लक्ष्यों को पाने की दिशा में अग्रसर होने में मदद मिलेगी।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=126754