प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन (UNM) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की?
(a) 552.4 करोड़ रुपये
(b) 885.17 करोड़ रुपये
(c) 9046.17 करोड़ रुपये
(d) 8045.17 करोड़ रुपये
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 30 नवंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) की स्थापना को मंजूरी दी।
- वर्ष 2017-18 से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए मंत्रिमंडल ने 9046.17 करोड़ रुपये के बजट को (3 वर्ष के लिए) भी अपनी मंजूरी दी।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन करेगा।
- इस प्रस्ताव में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-
(i) कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्न स्कीमों के योगदान का चित्रण।
(ii) आईसीटी आधारित वास्तविक समय निगरानी प्रणाली।
(iii) लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।
(iv) आईटी आधारित उपकरणों के प्रयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को प्रोत्साहित करना।
(v) आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा रजिस्टरों के प्रयोग को समाप्त करना।
(vi) आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऊंचाई के मापन प्रारंभ करना।
(vii) सामाजिक लेखा परीक्षण।
(viii) लोगों को जन आंदोलन के जरिए पोषण पर विभिन्न गतिविधियों आदि के माध्यम से शामिल करना, पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना करना, इत्यादि शामिल है। - यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से ठिगनेपन, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करेगा।
- इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा।
- सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से अर्थात 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा।
- इसका वित्तपोषण 50 प्रतिशत सरकारी बजटीय समर्थन द्वारा तथा 50 प्रतिशत आईबीआरडी अथवा अन्य एमडीबी द्वारा होगा।
- केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत सरकारी बजटीय समर्थन होगा।
- तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार का कुल अंश 2849.54 करोड़ रुपये होगा।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्पवजनी बच्चों में प्रतिवर्ष क्रमशः 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की कमी लाना है।
संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174025