प्रश्न – – 10 दिसंबर, 2025 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा लागू किए गए उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अध्यादेश, 2025 के संदर्भ में विकल्प में कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) इस अध्यादेश का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना तथा नियामक उल्लंघनों में कारावास के स्थान पर आर्थिक दंड का प्रावधान करना है।
(b) नियोजन विभाग द्वारा कुल 52 अधिनियमों की पहचान की गई है, जिनमें कारावास संबंधी प्रावधानों को कम या समाप्त किया जाना है।
(c) पहले चरण में 10 अधिनियमों को उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 में सम्मिलित किया गया है।
(d) इस अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि अर्थदंड की राशि में हर तीन साल में 10 फीसदी की वृद्धि की जाएगी
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 10 दिसंबर, 2025 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अध्यादेश, 2025 को लागू करने की मंजूरी दी गई।
- इस अध्यादेश का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, छोटे/नियामक/प्रासंगिक उल्लंघनों के लिए कारावास के प्रावधानों को आर्थिक दंड से बदलना, तकनीकी या प्रक्रियात्मक खामियों को नागरिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से दूर करना और अप्रचलित या अनावश्यक कानूनी प्रावधानों को हटाना है।
- जहां आवश्यक हो, आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए दंडों को बढ़ाया या तर्कसंगत बनाया गया है।
- नियोजन विभाग ने 52 अधिनियम को चिन्हित किया हैं, जिसमें कारागार सजा के प्रावधानों को कम करना या हटाना है।
- पहले चरण में 7 अधिनियम को उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश में शामिल किया गया है।
- इस अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि अर्थदंड की राशि में हर तीन साल में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी
- उत्तराखंड के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया है।
- ऐसे में यह अध्यादेश उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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