प्रश्न – अगस्त, 2026 में प्रारंभ किए गए ‘ई-समुद्र’ डिजिटल प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
- यह नाविकों, पोत परिवहन कंपनियों, पत्तनों और समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए एकीकृत एकल-खिड़की मंच है।
- इसका विकास पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन समुद्री गवर्नेंस महानिदेशालय द्वारा किया गया है।
- यह आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने में सक्षम है।
- यह मंच आवेदनों की वास्तविक समय निगरानी की सुविधा देता है, किंतु इसके माध्यम से डिजिटल भुगतान नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 8 अगस्त, 2026 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ई-समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म लांच किया।
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (MoPSW) सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में आयोजित और मंत्रालय के अधीन समुद्री गवर्नेंस महानिदेशालय (DGMA) द्वारा आयोजित ” नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण और ई-समुद्र का उद्घाटन ” विषय पर राष्ट्रीय हितधारक संवाद के दौरान इस प्लेटफॉर्म (मंच) का उद्घाटन किया।
- ई-समुद्र नाविकों, शिपिंग कंपनियों, पत्तनों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य समुद्री हितधारकों के लिए एकीकृत एकल-खिड़की मंच है।
- इसे मंत्रालय के अधीन समुद्री गवर्नेंस महानिदेशालय (DGMA) द्वारा विकसित किया गया है।
- इस प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण ऑनलाइन कार्यप्रणाली, डिजिटल भुगतान, आवेदन की वास्तविक समय निगरानी और डिजिटल प्रमाणपत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- इसका उद्देश्य समुद्री प्रशासन को कार्यालय-आधारित व्यवस्था से डिजिटल-प्रथम, पारदर्शी और फेसलेस गवर्नेंस में बदलना है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
संबंधित लिंक भी देखें…
https://dgma.gov.in/it-e-governance/it-e-governance-e-samudra-projects