प्रश्न – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेतन सीमा में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य EPFO कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मंजूरी दी।
(b) इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को अनिवार्य EPFO कवरेज मिलने की संभावना है।
(c) EPFO की वेतन सीमा अंतिम बार सितंबर 2014 में बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह की गई थी।
(d) नई व्यवस्था के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को EPF, EPS और EDLI योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 16 सितंबर, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए निर्धारित मासिक वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
- यह प्रस्ताव केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- वर्तमान व्यवस्था में 15,000 रुपये मासिक वेतन से अधिक पर पहली बार नौकरी शुरू करने वाला कर्मचारी स्वतः अनिवार्य ईपीएफ कवरेज में नहीं आता था।
- वेतन सीमा बढ़ाए जाने से अब 15,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आ सकेगा।
- इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज मिलने की संभावना है।
- नई व्यवस्था के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) के माध्यम से सेवानिवृत्ति बचत, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा तथा कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना (EDLI) के तहत बीमा संरक्षण प्राप्त होगा।
- ईपीएफओ की वेतन सीमा अंतिम बार सितंबर 2014 में बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था।
- इसके बाद लगभग 12 वर्षों तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ।
- इस अवधि में वेतन, आय और औपचारिक रोजगार में हुई वृद्धि को देखते हुए सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
- इस प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था।
- व्यय वित्त समिति ने भी 16 जून, 2026 की बैठक में इसकी संस्तुति की थी।
- नई व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपये होगा, जबकि वर्तमान वार्षिक बजटीय सहायता लगभग 10,250 करोड़ रुपये है।
- आगामी पाँच वर्षों में लगभग ₹56,696 करोड़ के कुल व्यय का अनुमान लगाया गया है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार ईपीएफओ से लगभग 7.98 करोड़ अंशदाता सदस्य और करीब 7.68 लाख अंशदाता प्रतिष्ठान जुड़े हुए हैं।
- कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन प्रदान की जा रही है।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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