प्रश्न-20 जुलाई, 2015 को 46 वां भारतीय श्रम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था?
(a) नई दिल्ली
(b) मुंबई
(c) चेन्नई
(d) कोलकाता
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 17 दिसंबर, 2015 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्षान्त समीक्षा-2015 जारी किया गया।
46वां भारतीय श्रम सम्मेलन- - 20 जुलाई, 2015 को 46 वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘राष्ट्रीय कैरियर सेवा’ (NCS) पोर्टल और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की सुधारात्मक पहल ‘ईएसआईसी 2.0’ का शुभारंभ किया गया।
श्रम सुधार- - ‘श्रम सुविधा पोर्टल’ व श्रम निरीक्षण योजना के प्रारंभ होने के पश्चात 04 दिसंबर, 2015 तक 135,698 निरीक्षण निर्दिष्ट किए गए जिनमें से 126893 निरीक्षण ‘श्रम सुविधा पोर्टल’ पर अपलोड किए जा चुके हैं।
- 24 अप्रैल, 2015 को ‘ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न’ के शुभारंभ के पश्चात 4 दिसंबर, 2015 तक 444 ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किए गए।
4 दिसंबर, 2015 तक कुल 963037 इकाइयों को ‘श्रम पहचान संख्या’ (LIN) आवंटित की गई है।
विधायी सुधार- - द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय द्वारा 40 से कम कामगारों वाली छोटी विनिर्माण इकाइयों में कामगारों के काम एवं सेवा शर्तों के नियंत्रण हेतु ‘स्माल फैक्ट्रीज बिल’ का मसौदा तैयार किया गया है।
- साथ ही, मंत्रालय द्वारा वेतन पर श्रम संहिता, औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा सुरक्षा पर श्रम संहिता और सुरक्षा एवं कार्य शर्तों पर श्रम संहिता का मसौदा तैयार किया गया है।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की सहायता से 5 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के तहत सामान्य पंजीकरण हेतु पोर्टल का डिजाइन विकसित किया गया है-
ये पांच अधिनियम हैं-
1. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
3. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार अधिनियम, 1996
4. ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
5. अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 - बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के समय उनके गुजारे हेतु वर्तमान वित्तीय सहायता में वृद्धि कर 20 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है।
- श्रम कल्याण ब्यूरो द्वारा घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
- आईटीआई शिक्षा हेतु सहायता राशि को 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
- ऑनलाइन आवेदन और छात्रवृत्ति हेतु एक राष्ट्रीय ‘ई-पोर्टल’ का शुभारंभ किया गया है। जिसके तहत 1 सितंबर, 2015 से कक्षा एक से लेकर व्यावसायिक पाठ्क्रम के अध्ययन हेतु सभी छात्रों को सुविधा प्रदान की गयी है।
- वर्ष 2013 में प्रारंभ आवास एवं छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत नकदी सहायता लाभर्थी के बैंक खातों में सीधे भेजा जा रहा है। यह 1 अप्रैल, 2015 से पूर्णरूपेण लागू है।
- मंत्रालय द्वारा ‘नेशनल करियर सर्विस पोर्टल’ परियोजना को मिशन मोड परियोजना के तौर पर लागू किया जा रहा है।
- इसके माध्यम से करियर काउंसलिंग, रोजगार परक दिशा-निर्देश, कौशल विकास पाठ्यक्रम सूचना आदि के संबंध में राष्ट्रीय रोजगार सेवा में सुधार किया जा सकेगा।
- 06 दिसंबर, 2015 को मंत्रालय द्वारा श्रम कल्याण के क्षेत्र में डॉ.बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को रेखांकित करने हेतु एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
- इस अवसर पर एक पुस्तिका ‘डॉ.बी.आर. अम्बेडकर लेबर वेल्फेयर एंड एम्पावर्मेंटः इनिशिएटिव्ज टू मेक हिज विजन ए रियलिटी’ का विमोचन किया गया।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=43748
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=133497