प्रश्न-कंपनियों के स्तर के साथ सरकारी स्तर पर ‘कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व’ (CSR) से संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी के उपाय सुझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी थी?
(a) अनिल बैजल
(b) प्रदीप माथुर
(c) ए.के. सेठ
(d) अश्विनी कुमार
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 18 दिसंबर, 2015 को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा वर्षांत समीक्षा 2015 जारी किया गया।
- कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत कंपनियों/हितधारकों के समक्ष आने वाली उन व्यावहारिक समस्याओं को दूर किया गया है। जिनका सामना उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन के समय करना पड़ता था।
- इसका उद्देश्य कारोबार करने में और अधिक सुगमता सुनिश्चित करना है।
- इस संशोधन अधिनियम की धारा 13 और 14 के अतिरिक्त अन्य सभी को 29 मई, 2015 से प्रभावी कर दिया गया है।
- 05 जून, 2015 को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा एक ‘कंपनी कानून समिति’ का गठन किया गया है जिसके निम्नलिखित कार्य हैं-
1. कंपनी अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर सरकार को सिफारिश देना।
2. दिवालियापन कानून सुधार समिति, सीएसआर पर गठित उच्चस्तरीय समिति, विधि आयोग और अन्य एजेंसियों से प्राप्त सिफारिशों की जांच करना। - इस समिति के अध्यक्ष मामले मंत्रालय के सचिव हैं।
- 5 जून, 2015 को मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत निजी कंपनियों, सरकारी कंपनियों, धारा 8 में आने वाली कंपनियों और निधियों को रियायतें प्रदान की गयी हैं।
- कंपनियों के स्तर के साथ ही सरकारी स्तर पर कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु अनिल बैजल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था।
- 22 सितंबर, 2015 को इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=133553
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=43749