गोबरधन योजना

प्रश्न – ‘गोबरधन’ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —

  1. इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर, 2026 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया।
  2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 6 अगस्त, 2026 को मंजूरी दी थी।
  3. इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है।
    उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2  (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3  (d) 1, 2 और 3
    उत्तर- (a)
    व्याख्यात्मक उत्तर –
  • 1 अक्टूबर, 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत में संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय पुल की योजना ‘गोबरधन’ का शुभारंभ किया।
  • इस अवसर पर गोबरधन हैंडबुक और एकीकृत गोबरधन पोर्टल भी जारी किए गए।
  • पोर्टल का उद्देश्य आवेदन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त, 2026 को इस योजना को मंजूरी दी थी।
  • 23,731 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली योजना वित्त वर्ष 2026–27 से 2035–36 तक लागू की जायेगी।
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है।
  • इसका उद्देश्य कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, प्रेसमड और शहरी जैविक कचरे को स्वच्छ ईंधन तथा जैविक खाद में परिवर्तित करना है।
  • इससे अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रामीण आय और घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
  • योजना में सुनिश्चित सीबीजी खरीद, स्थिर मूल्य व्यवस्था, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन अवसंरचना, ऋण गारंटी और सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड को एकीकृत किया गया है।
  • सीबीजी का प्रशासित मूल्य 2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू निर्धारित है।
  • पात्र नई परियोजनाओं को स्थापित सीबीजी क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन पर अधिकतम 2 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता मिलेगी।
  • उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली पात्र मौजूदा परियोजनाएँ भी सहायता के दायरे में हैं।
  • चैलेंज फंड कच्चे माल के आकलन, तकनीकी विकास, प्रशिक्षण तथा जैविक खाद के मूल्यवर्धन में सहयोग करेगा।
  • परिवहन क्षेत्र की सीबीजी और घरेलू पीएनजी के लिए नगर गैस वितरण संस्थाओं का सीबीजी खरीद दायित्व वित्त वर्ष 2026–27 में 3%, 2027–28 में 4% और 2028–29 से 5% निर्धारित है।
  • सीबीजी क्लस्टरों को मुख्य पाइपलाइन से जोड़ने पर पात्र पूंजीगत व्यय का अधिकतम 80%, जबकि स्वतंत्र संयंत्रों को नगर गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ने पर अधिकतम 50% सहायता उपलब्ध है।
  • पात्र एमएसएमई परियोजनाओं में चूक की स्थिति में बकाया राशि के अधिकतम 85% तक ऋण गारंटी कवरेज का प्रावधान है।
  • गारंटी सीमा सामान्य एमएसएमई परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये और महिला नेतृत्व वाली परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ रुपये प्रति परियोजना है।
  • घरेलू सीबीजी उत्पादन लगभग दस गुना बढ़ाकर 5 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन तक पहुँचाने का लक्ष्य है।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

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https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2317937&reg=48&lang=2